राष्ट्रपति जोगाउन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा उत्तम बिकल्प 

फागुन १२,२०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा खेलेको सम्भवतः अन्तिम जुवामा पराजय हात पारेका छन् । अब उनीसँग एक मात्र सहज विकल्प राजीनामा दिनु मात्र बाँकी छ ।

अब उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि हिसाबले वैध आधार छैन । सर्वोच्च अदालतको सम्मान गर्दै बुधबार बिहान १० बजेभित्र उनले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा सम्मानजनक बहिर्गमन हुन सक्नेछ । त्यसले बाँकी रहेको साख पनि जोगिनेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, प्रधानमन्त्री ओलीको पछाडि रहेका नेताहरुको राजनीतिक भविष्य धरापमा पर्नबाट जोगिनेछ । स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पद समेत जोगाउने कुरा अब प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा छ । किनभने, प्रधानमन्त्रीले अझै पनि बहिर्गमनका लागि ढिलाढाला, आनाकानी वा अरु छलछामका काम गरेमा उनी आफू त टाट पल्टिने नै छन्, साथैसाथै राष्ट्रपति भण्डारीको पदलाई समेत धरापमा पार्नेछन् ।

ओलीले चाहेमा अझै पनि नेकपालाई एकजुट राख्न सक्नेछन् । उनले सौहार्दपूर्ण तरिकाले शक्ति हस्तान्तरण गरेमा उनीपछिका नेताहरुलाई समायोजनको गुञ्जायस रहनेछ । संसदको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नेकपा नै रहिरहनेछ । केवल प्रधानमन्त्री फेरिनेछन् । संसदीय दलको नेता नयाँ चयन हुनेछन् । दुई खेमामध्ये कुन आधिकारिक भन्ने कानुनी झमेला हुने छैन । च्याँखे थापेर बसेका कांग्रेस र जनता समावजादी पार्टी हेरेको हेर्यै हुन सक्नेछन् ।

तर, ओलीले अझै पनि प्रतिशोधकै बाटो लिएमा उनको शक्ति थप क्षयीकरण हुनेछ । उनका वरिपरि भएकाहरुले पनि कित्ता फेर्नेछन् । हिजो उनलाई उचाल्नेहरुले साथ छाड्नेछन् । अब राज्य संयन्त्रले पनि एकपछि अर्को गरी उनका विपक्षमा निर्णय गर्दै जानेछ । यस क्रममा पहिलो निर्णय निर्वाचन आयोगबाटै आउनेछ । दाहाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकता पाउनेबित्तिकै ओली पक्षमा लाग्ने सांसदहरु पदमुक्त हुन सक्नेछन् । ती सार्वभौम सांसदको हैसियत कायम राखिदिनका लागि पनि ओलीले सहज र सम्मानजनक अवतरणको बाटो रोज्नु अनिवार्य छ ।

अझै पनि ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सजिलो हुने र आफू ४० प्रतिशत लिएर बेग्लै पार्टी गठन गर्ने बाटो पनि रोज्न सक्नेछन् । त्यसो हुँदा उनी त्रिशंकु संसदमा सरकार बनाउने र गिराउने महत्वपूर्ण उपकरण बन्न सक्नेछन् । तर, यो लोकप्रिय र उचित बाटो होइन ।
भन्नेहरुले त अझै पनि संकटकाल लगाएर ओलीले संसद अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गर्न सक्छन् पनि भनेका छन् । तर, यस तर्कमा दम छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश नमान्ने छूट उनीसँग छँदै छैन । त्यसकारण संसद अधिवेशन आह्वानसँगै राजीनामा गर्नु उनको अन्तिम र अनिवार्य दायित्व हो ।

आफूलाई सत्ताच्यूत गरेको झोँकमा संविधान र संस्थाहरुमाथि अरु क्षति पुर्याउने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन र ओलीलाई पनि छैन । अब थप क्षति नहुन र उनलाई अहिलेसम्म साथ दिनेहरुको राजनीतिक साख एवं भविष्य थप धरापमा पर्न नदिन पनि सहज र सम्मानजनक बहिर्गमनको बाटो ओलीले रोज्नैपर्छ । आफू नरहे बाँकी सारा भर्सेला परोस् भन्ने सोच सभ्यताको परिचय होइन ।
ओलीले के पनि विचार गर्नुपर्छ भने पहिलोपल्ट उनी प्रधानमन्त्रीबाट अनायासै हट्नुपर्दा संसदको जसरी सामना गरेका थिए र सार्वभौम संसदसामु उनी झुकेका थिए, त्यसले उनको इज्जत थप बढेको थियो । जनतामा सम्मानभाव अझै गहिरिएको थियो ।

त्यसैको जगमा उनले अर्को निर्वाचनमा अपार जनसमर्थन प्राप्त गरेका थिए । एक माघले जाडो जाँदैन भनेझैँ अझै पनि उनले राजनीतिक पुनरागमन नगर्लान् भन्न सकिन्न । त्यसका निम्ति उनले ठाउँ राख्न राख्नसक्नुपर्छ । त्यो भनेको राजनीतिक इमानदारिता, संसदीय संस्कृति र राजनीतिक सभ्यताको प्रदर्शन नै हो ।