• चैत १५, २०८०, बिहीवार Thursday, 28 March, 2024

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि अदालतको झापड


प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि अदालतको झापड

फागुन ११,२०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका अलोकतान्त्रिक र गैर राजनीतिक गतिविधि र उनले गरेका जुनसुकै कदमलाई कुनै पनि कोणबाट नहेरि नबुझी सदर गर्ने रास्ट्रपति बिद्यादेबि भण्डारीका कदम अन्तत गलत साबित भएका छन।

पौष ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि शुरु भएको गैर राजनितिले देशमा राजनैतिक गतिरोध मात्रै भएन आर्थिक सामाजिक सबै कुरामा मुलुकले सोसणको सामना गर्नु पर्‍यो। देशमा भएको यो खालको असहज परिस्थितिको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रास्ट्रपति बिद्यादेबि भण्डारीले लिनु पर्छ । प्रधानमन्त्री र रास्ट्रपतिको मिलेमतोमा गरिएका ती कदमहरु असंबैधानिक थिए भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ अदालतले । साथै उनीहरुको कदमलाई अदालतले झापड समेत लगाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन बिरुद्ध सरकारकै एक घटक शुरुकै दिन देखि निरन्तर सडक आन्दोलनमानै थियो। प्रधानमन्त्रीको कदम बिरुद्ध सर्बोच्चमा परेका मुद्दालाई लिएर अदालत प्रती आशा र आसंका दुबै सृजना भइरहे।सत्ताकै एक समुहले आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीको बिरोध गरिरहदा सत्तामै रहेको अर्को समुहका प्रधानमन्त्री पनि लगभग संगसंगै प्रतिबाद गर्दै गए। लाग्थ्यो प्रधानमन्त्री पनि सडक आन्दोलनमै छन। अदालतमा बहस चलीरहँदा प्रधानमन्त्री निकै ढुक्क थिए फैसला आफ्नो पक्षमा आउला भनेर।जब जब अदालतको फैसला आउने दिन नजिक नजिक हुदै गयो तब तब उनी अदालत प्रती आक्रामक पनि बन्दै गए। यति सम्मकि बिराटनगरको एउटा सभामा त आफ्नो पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्ने भाषानै बोले।यश कुरालाई पनि सर्बोच्चले हेरेको हुनु पर्छ ।

तर, आज सर्वोच्च अदालतले संविधानको भावना र मर्मलाई जालझेल गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि निसंन्देह प्रश्न गर्‍यो र उनका गतिविधिलाई गलत थिए भन्ने साबित गरिदियो। यसले प्रधानमन्त्रीको महत्त्वकांक्षा माथि झापड मात्र हैन न्यायालयमाथिको भरोसा पनि बढाएको छ। सर्वोच्च अदालतले भबिस्यको लागि पनि राम्रो र भरपर्दो एउटा नजिर स्थापित समेत गरेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा चोलेन्द्र शम्मेशर जबरा नेतृत्वको इजलासलाई कसैले भुल्ने छैन ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बिधान माथीको नियत र त्यसलाई अँखा चिम्लेर सदर गरिरहने राष्ट्रपति दुवैलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राम्रै पाठ सिकाएको छ । साथै न्यायालयप्रतिको विश्वास र संविधानको सुरक्षा पनि हुन पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीले जे गरे त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जटिल मोडमा पुर्‍याइसकेको छ। आजको फैसलाले मुलुकको राजनीतिक परिदृष्यलाई एक हिसाबले सहि बाटो समात्न दवाव सृजना गरे पनि यसपछिका बाटाहरु सजिला छैनन्। गर्विलो इतिहास बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको कदम निकम्मा ठहरिएको भए पनि उनले मुलुकको स्थिर राजनीतिलाई नराम्ररी गिजोलेका छन्। स्थायित्वको अपेक्षामा अभिमत दिने जनतालाई उनले सडकमा पुर्‍याएका छन। इतिहासको यो मोडमा पुग्दा मुलुकलाई अन्धकारमय अवस्थामा धकेल्ने काम उनिबाट भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले धेरै उत्साह र धेरै निराशा भइहाल्ने अवस्था छैन । त्यसैले संयमीत भएर राजनीतिक विषयलाई सहि बाटोमा ल्याउन सबैको भूमिका आवश्यक छ। संयमित राजनीतिले मात्र मुलुकलाई एउटा गतिलो दिशा दिन सक्छ। अन्यथा अन्य केपी ओलीहरुको नेपाली राजनीतिमा जन्म भइरहने छ, संविधानलाई आफू अनुकुल परिचालन गर्ने परम्परा बसिरहने छ ।

  • प्रकाशित मिति : फागुन ११, २०७७, मंगलवार १६:१० बजे

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः khabarmuluk@gmail.com

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८