प्रधानमन्त्री ओली पनि संसद् पुनर्स्थापनानै चान्छन !

  • खबरदाता
  • फागुन ०२, २०७७

फागुन २,२०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि अहिले विपक्षी पार्टीहरुले जस्तै ठाउँठाउँमा भेला र सभा गरिरहेका छन् । हरेक ठाउँमा उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु कुनै रहरको विषय नभई बाध्यताले गरेको अप्रिय निर्णयका रुपमै व्याख्या गरिरहेका छन् । उनका समर्थक एवं सहायोगीहरुले पनि खुलेर विघटनको पक्ष लिन सकेका छैनन् ।

यसको मुख्य कारण हो, संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने प्रस्ट व्यवस्था नहुनु । अदालतले यो विषयमा फटाफट बहस सकेर निर्णय सुनाउने तयारी गरिरहँदा राजनीतिक नेतृत्वमा पनि व्यग्रता बढिरहेको देखिन्छ । भर्खरै मात्र विभाजित नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनभावनाविपरीत फैसला भए मुलुकमा फेरि रक्तपात हुने चेतावनी दिए । प्रकारान्तरले यो न्यायाधीशहरुमाथिको खुलमखुल्ला धम्की थियो ।

विरोधीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि अनेक हत्कण्डा अपनाउनु त स्वाभाविकै होला । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली स्वयं पनि भित्रभित्रै पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको बुझिन्छ ।
एक त, घोषित मितिमा चुनाव हुन कठिन छ । किनभने, अब समयको चापले पनि वैशाखभित्र चुनाव सम्भव छैन । त्यसमाथि नेकपाकै आधिकारिकता विवाद नटुंगिएका कारणले पनि चुनावी तयारी प्रभावित भएको छ ।

दुई, घोषित मितिमा चुनाव नहुने हो भने प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक रुपमा कमजोर हुनेछन् । अनि उनको विकल्प खोजी हुनेछ । त्यसपछि मुलुकको नोकरशाहीतन्त्रले उनलाई टेर्न छाड्नेछ । जब कर्मचारी, सेना र प्रहरीले टेर्न छाड्ने र व्यापारीले धाउन छाड्ने उपक्रम चल्छ, त्यसपछि राजनीतिज्ञले बुझे हुन्छ कि आफ्ना धेरै दिन छैनन् भनेर । त्यसो त भारतीय कूटनीतिज्ञहरुले स्वतन्त्र र स्वच्छ छविको व्यक्ति खोजी भइरहेको यसअघि नै बताइसकेका हुन् । ओलीले चुनाव नगराउने, गराए पनि सत्ताको दुरुपयोग गर्न सक्ने भन्दै तटस्थ सरकारको माग हुन सक्छ । त्यसमा बाह्य शक्तिको पुट रहन सक्छ । आफू सरकारमा नरहेर हुने चुनाव ओलीका लागि के अर्थ ?

तीन, संसद पुनस्र्थापना भएमा ओली नै संसदीय दलको नेता रहिरहनेछन् । संसदीय दलको नेता उनी रहेसम्म प्रधानमन्त्री पनि भइरहनेछन् । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अविश्वासको प्रस्तावमा संसदमा दर्ता नगराएसम्म ओलीलाई संसदबाट विस्थापित गर्न पनि सकिने छैन । बरु ओलीसँग पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल लगायतले फेरि उही पुरानै किचलो दोहोर्याउनेछन् । संसदीय दलमा ओली बहुमतमै रहेका कारण पनि उनी सुरक्षित अवस्थामै रहेका छन् । केही दिन दाहाल र नेपाललाई सडकमा पुर्याएर देखाइदिन्छु भन्ने ओलीको इरादा पूरा भएको छ । ओलीको सेखी झार्न दाहाल र नेपालले अर्को रणनीति बुन्नुपर्नेछ ।

चार, नेकपा विभाजित भएर हुने चुनाव भनेको कम्युनिस्टशून्य संसदको निर्माण हो । अर्थात्, नेकपाका दुवै खेमाका लागि आत्महत्यासरहको कदम हो । दुवै खेमा आफू जित्नेभन्दा पनि अर्को खेमालाई हराउने दाउमा लाग्नेछन् । त्यसको लाभ कांग्रेस र अरु दललाई पुग्नेछ । दाहाल र नेपालसँगै आफ्नो समेत यही चुनावबाट पत्तासाफ हुने ओलीले राम्ररी बुझेका छन् । उनले मातहतका सुरक्षा निकायहरुबाट पनि यही सूचना प्राप्त गरेका छन् । संसद पुनस्र्थापना भएमा कम्तीमा आउँदो दुई वर्षसम्म ओली सांसद रहनेछन् । उनका पछाडि अरु पनि उल्लेख्य सांसद हुनेछन् । सत्ताको भागिदारीमा उनको महत्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । उस्तै परे उनले देउवासँग मिलेर सरकार बनाउने र पालैपालो सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् । यो अवसर चुनावपछिको शक्ति सन्तुलनमा प्राप्त हुने सम्भावन क्षीण छ ।

पाँच, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने संसद विघटन भएको र चुनाव निश्चित नभएको यो अवस्थामा सडकमा अनेकथरी नारा लाग्न थालेका छन् । सडकमा मात्र होइन, कोठाभित्र पनि धेरैथरी रणनीतिहरु बन्दै छन् । संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्नुपर्ने आवाज सडकमा आएका छन् । नागरिक आन्दोलनका नाममा यो संविधानै खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने नारा सडकमा लाग्न थालेका छन् । विप्लव र वैद्यहरु मोर्चा बनाउँदै छन् । यसले मुलुक अर्को मुठभेड र द्वन्द्वतिर अग्रसर हुँदै छ । के ओली यो सब अवगाल बोक्न तयार छन् त रु पक्कै पनि छैनन् । यसको तत्कालको उपचार भनेको संसद पुनर्स्थापना नै हो ।

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८