नेकपा फुट : आयोगको निर्णयले पार्टीभित्र थप संकट !

नेताको अनुहार हेरेर आयोगले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको देखिन्छ । आयोगले आफुलाइ निर्दोष साबित गरेको छ । पौष ५ पछीका बेग्लाबेग्लै सबै निर्णय अबैधानिक साबित आयोगले गरेको छ । अब आयोगको निर्णय बिरुद्ध अदालत जाने विकल्प रहन सक्छ या दल सम्बन्धि ऎनको दफा ४३/४४ अनुसार अघि बढ्ने।

माघ १२,२०७७

लामो समय देखि एक अर्कामा आन्तरिक कलह गर्दै आएका नेकपा पौष ५ को कदम पछी बिभाजितनै भएका थिए । दुबैले आफू आधिकारिक भएको प्रमाण निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए । तर आयोगको पछिल्लो निर्णयले राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपा कानुनी रूपमा विभाजित हुने प्रक्रिया थप लम्बिएको छ । यो बीचमा दुवै समूहले एक–अर्कालाई गरेको कारबाहीलाई मान्यता दिन निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ ।

दुवै समूहले पार्टी विभाजनको भएको भन्ने दाबी अहिले सम्म गरेका छैनन्, एक–अर्को समूहका नेतालाई कारबाही गरेको भन्दै त्यसको जानकारी मात्र आयोगलाई गराएका छन् । दाहाल –नेपाल      ( दाने ) समूहले आइतबार मात्र केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको छ । त्यस्तै, ओली समूहले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको कार्यकारी अधिकार रद्द गरेको जानकारी दिएको छ । एक समूहले ओली र अर्को समूहले प्रचण्डलाई कारबाही गरेको भन्ने जानकारी दिएकाले कसले कसलाई गरेको कारबाही कानुनसम्मत हो भन्ने छानबिन गरी आयोगले निष्कर्ष दिन सक्थ्यो, तर आयोगले दुवैतर्फका कारबाहीलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार निवेदन दिएकाले त्यसलाई दल विभाजन मान्न नसकिने आयोगको निष्कर्ष छ । तर, ऐनको सो दफामा नै दलका पदाधिकारी हेरफेर भएमा दलले जानकारी दिने र आयोगले छानबिन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ५१ को उपदफा ९१० मा भनिएको छ, ‘दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपदफा (२) भनिएको छ, ‘जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कामकारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएका नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ ।’

उपदफा (३) मा यही विषय थप प्रस्टसँग भनिएको छ, ‘जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।’

तर, पदाधिकारी हेरफेर भएको नेकपाका दुवै समूहले जानकारी दिएको ३५ दिनपछि निर्णय दिँदै आयोगले प्राप्त कागजातका आधारमा पार्टीको विवरणमा हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । यो विषयमा निर्णय गर्न आइतबार साँझ आयोग पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो ।

आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई परिवर्तित विवरणमा संशोधन हुन नसक्ने भनेर जानकारी गराउने निर्णय भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘विवरणमा हेरफेर संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने देखिएन । साबिककै विवरण कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिने निर्णय आयोगले गरेको छ।

दुवै समूहले संशोधन गर्न भनेका छन्, कानुनअनुसार कुनै एक समूहले दिएको जानकारीअनुसार संशोधन गर्न किन नमिल्ने  भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले सोधेका पत्रहरूमा उहाँहरूले दिनुभएको जवाफ, पार्टीको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई पनि हेर्दा उहाँहरूले यसअघि दिएको विवरणमा थप निर्णयहरू गर्नुपर्ने देखिएन, पहिला जस्तो छ त्यस्तै यथावत् रहने निर्णय गरिएको छ । बैठकले यत्ति निर्णय गरेको हो ।’

दुवै समूहले दिएको विवरण कानुनसम्मत नभएको आयुक्त दाहालको भनाइ छ, ‘म छोड्छु, म पार्टी तोड्छु भन्न पाइन्छ, तर त्यो निवेदन पनि कानुनसम्मत, विधानसम्मत हुनुपर्छ । उहाँहरू जुन विवरण अद्यावधिक गर्ने भनेर आउनुभयो, त्यो कानुनसम्मत भएन । उहाँहरूकै विधानसम्मत भएन ।’

दाहाल वा ओलीलाई गरिएको कारबाहीलाई सदर मान्यता दिने र सोअनुसार अद्यावधिक गर्ने विकल्प पनि आयोगसँग थियो । किनकि नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ को (क) मा १४ मा कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वैधानिक व्यवस्थाको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप, पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र, पार्टी निर्णय उल्लंघन, पार्टीप्रति निष्ठा र विश्वास नरहेमा, गोपनीयता भंग गरेमा, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत काम गरेमा कारबाही गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अनुशासन उल्लंघनको प्रकृति र परिणाम हेरी कमिटीले आलोचना गर्ने वा लिखित रूपमा आत्मालोचना गराउने वा चेतावनी दिने वा पद वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, ठोस आधार खुलाई एक तह घटुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० मा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने उल्लेख छ । यस धाराको ( क ) मा भनिएको छ, ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ । निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ ।’

तर, दुवै वा कुनै एक समूह पार्टी विभाजन भयो भन्दै ऐनको दफा ‘४३’ अनुसार आएको भए आयोगले निर्णय दिन सक्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ । ‘त्योअनुसार आएको भए आयोगले निर्णय गर्थ्यो । तर, उहाँहरू फुट्ने गरी नै आउनुभएन ।’

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३/ ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ  दफा ४४ को उपदफा (१) देखि           (७) सम्मका प्रक्रिया छन् । चरणबद्ध प्रक्रिया यस्ता छन् :

१. आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

२. दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ ।

३. सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप १२० दिन म्याद थप्न सकिनेछ ।

४. लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

५. विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

६. तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिनेरहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिनेरहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समतिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियमतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

७. कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

आयोगको पछिल्लो निर्णयपछि अब नेकपाका दुवै वा कुनै एक समूह दल विभाजनसम्बन्धी निवेदन लिएर आयोग जाने सम्भावना छ । दुई पक्षमा सहमति हुन धारा ४३ र ४४ अनुसार निर्णय गर्ने आयोगको भनाइ छ । तर, आइतबार राति मात्र आयोगको निर्णय आएकाले दुवै समूह कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन ।

नेकपाको ओली समुहका प्रवक्ता तथा प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्र हेरिसकेपछि मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने बताए । पार्टीको हकमा त्यसले खासै फरक नपार्ने बताए । उनले विधानमा जे व्यवस्था थियो, त्यसको पालना गरेको बताए ।

नेकपाको बिधान अनुसार सदस्य थप गर्‍को र पार्टीका अरू संरचनामा फेरबदल नभएको उनको भनाइ छ। परिवर्तन गरेका छैनौँ । हामीले नेकपा विभाजित भयो भनेका पनि छैनौँ । केही साथीहरूले गलत बाटो रोज्नुभयो भन्ने मात्रै हो, तर पनि निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा हामी आवश्यक निर्णय गर्छौँ,’ उनले भने ।

यता दाने पक्षका नेता लीलामणि पोखरेलले पनि आयोगको पत्र औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि मात्रै आधिकारिक धारणा राख्ने जानकारी दिए ।

पौष ५ मा ओली समूहले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार र दाने समूहले कार्की बैंक्वेट बबरमहलमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएका थिए । दाने समूहले साबिकको चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा तीन सय १५ अर्थात् बहुमत केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएको दाबी गर्दै ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको थियो । त्यस्तै, त्यही दिन ओली समूहले ११ सय ९९ जनाको केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गर्दै महाधिवेशनको मिति तय गरेको थियो । त्यसलाई पनि विस्तार गरेर ओली समूहले केन्द्रीय कमिटीको संख्या १५ सय १ पुर्‍याएको छ । सो समूहले अझै ५० प्रतिशत थप्न सकिने विकल्प खुला गरेको छ ।

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भने अहिले आयोगले बीचको बाटो अपनाएको टिप्पणी गर्दै यस्तो विवाद लम्बिँदा त्यसले निर्वाचनमा प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गर्ने चिन्ता गर्छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० भित्र दुई समूह छन्, विवाद छ भन्ने जगजाहेर नै छ । दुवैले आधिकारिकताका लागि दाबी गरेको पनि सत्य हो,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले आ–आफ्नोतर्फबाट गरेका निर्णय आयोगमा पठाइरहेकै छन् । तर, निर्णय नहुँदा निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न प्रतिकूलता आउँछ ।’

निर्वाचन आयोग एउटा टुंगोमा पुगेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने गुरुङको भनाइ छ । ‘आधिकारिकता प्रमाण नपुगेको भए आयोगले केही दिनको मौका दिएर प्रमाण मागेर एउटा टुंगोमा पुग्दा राम्रो हुन्थ्यो,’ उनको भनाइ छ ।( पत्रपत्रिकाबाट )