विघटन मुद्दामा संवैधानिक इजलास यसरी फस्दै छ

  • माघ ०७, २०७७

माघ ७,२०७७ – नारायण प्रसाद दाहाल

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटको मूल विवादमा आइतबारदेखि बल्ल बहस सुरु भएको छ। करिब एक महिना पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले हेर्ने कि बढी न्यायाधीशको बृहत् इजलासले हेर्ने भन्ने विवादमै बित्यो । अहिले मूल विवादमा प्रवेश त गरेको छ तर बहसको क्रम यसरी बहकिएको छ कि इजलासले नै सम्हाल्न नसक्ने भइसकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको सुरुवाती आदेशहरु हेर्दा यो विवादको निप्टारा चाँडै नै लगाउने गरी अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्थ्यो । पहिलो सुनुवाइमै उनले सबै रिट एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने, १० दिनभित्र विपक्षीबाट लिखित जवाफ झिकाउने, १० दिनमा जवाफ नआए म्याद थाम्न पनि नपाउने र पुस २२ गतेबाट लगातार सुनुवाइ हुने आदेश उनले पुस १० मै गरेका थिए ।

तर, केही अति जान्ने सुन्ने वरिष्ठ वकिलहरुले मुद्दा गिँजोल्ने प्रयास गरे । एकपछि अर्को गरी उनीहरुले निहुँ खोज्न थाले । संविधानको कखरा नै नपढेको जस्तो गरी उनीहरुले एकातिर इजलासको संरचनामाथि जाइलाग्ने नियोजित प्रयास थाले भने अर्कोतिर न्यायाधीशको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि र इमानमाथि प्रश्न उठाए । त्यसयता बहकिएको बहस तत्काल सम्हालिने छाँट छैन ।

पछिल्लापल्ट रमन श्रेष्ठले अर्को उधुम मच्चाए । उनले विगतमा भरतपुरको चुनाव, आईजीप प्रकरण, लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग तुहाउन र सुशीला कार्कीविरुद्ध लगाउन खेलेको भूमिकालाई नै बिर्साउने गरी यस प्रकरणमा नक्कली कागजातको खेलोफड्को गरे । अन्ततः त्यो रातारात चियाको कपमा तुफान ल्याउने प्रयास थियो । पुस–माघको जाडोमा त्यसै सेलायो ।

अब मूल विवादमा बहस प्रवेश गरेपछि सबैको चासो यसको फैसला कहिले हुन्छ भन्नेमा छ । यो मुद्दा यसै पनि चाँडो सकिने खालको होइन । त्यसमाथि गिँजोल्ने र जकड्याउने प्रयास जारी रहँदा एकाध महिनायता त फैसला हुने सम्भावना नै छैन । अझ बहसको सुरुवात जसरी भइरहेको छ, त्यसले त कम्तीमा ६ महिना लाग्ने देखिन्छ ।

भारतमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा कति बहस भएको थियो, त्यो हेरौँ ।

चर्चित केशवानन्द भारतीको मुद्दामा ६८ दिन सुनुवाइ भएको देखिन्छ भने अयोध्या राम जन्मभूमि विवादमा ४० दिन बहस भएको छ । त्यस्तै आधार संवैधानिकताबारे मुद्दामा ३८ दिन सुनुवाइ भएको छ । यो कुल बहसको दिन हो । एउटा सुनुवाइ र अर्को सुनुवाइको बीचमा पर्याप्त अन्तर छ ।

तर नेपालमा प्रधानन्यायाधीश राणाले यसमा अतिरिक्त सक्रियता देखाएका छन् । र, हरेक दिन निरन्तर सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरेका छन् । पाँच–पाँचजना एउटै इजलासमा बस्ने, बिहानदेखि बेलुकीसम्मै सुनुवाइ गर्ने र कानुन व्यवसायीले चाहे जति समय पाउने गरी बहस गर्न दिइएको छ ।

आइतबार ४ जना सन्तोष भण्डारी, बद्रीराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनीलकुमार पोखरेलले बहस गरे । सोमबार २ जना दीनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गरे ।

मंगलबार ५ जना शिवकुमार यादव, शेरबहादुर ढुंगाना, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रुद्र शर्मा र हर्कबहादुर रावलले आफ्ना भनाइ राखे।

तीन दिनको औसत निकाल्दा दिनमा तीन वा चारजनाले बहस गर्ने देखियो । दिनमा मुस्किलले ३ जनाले बहस गर्ने यो सिलसिलामा ब्रेक नलगाउने हो भने इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय बहस भएको मुद्दा बन्नेछ । किनभने, यस विवादमा १३ वटा रिट परेका छन् । सबै गरी करिब ३ सयजना वकिलले बहस गर्ने सूचीमा नाम लेखाएका छन् ।

प्रत्येक रिट निवेदकका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै वकिलहरुले बहस गर्छन् । अझ सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरु हुन्छन् । त्यसमाथि एमिकस क्युरी झिकाइएका छन् । तिनले पनि आफ्नो राय दिनेछन् ।

यसबीचमा शनिबार बाहेक पनि चाडपर्व आदिमा विदा हुन्छन् । पाँचजनामध्ये एकदुई न्यायाधीश बिरामी परे वा घरमा जरुरी काम पर्यो भने के गर्ने रु यीमध्ये कुनै पनि एकजनामा संक्रमण देखिएर वा नदेखिएर क्वारेन्टिन वा आइसोलेसन बस्नुपरे के गर्ने रु यी सबै पक्ष विचार गर्दा आउँदो साउन महिनासम्म पनि यो मुद्दा टुंगिने देखिँदैन ।

वकिलहरुलाई असीमित समय दिएर बोल्न दिँदा पनि संवैधानिक इजलास फसेको छ । अब केही वकिललाई मात्र असीमित समय दिएर भएन । भोलि यीमध्ये पनि वरिष्ठ वकिलहरु इजलासमा आउनेछन् । तिनलाई कसले सीमा लगाउने रु एउटालाई अनगिन्ती समय दिएर अरुको मुख थुन्न पनि मिलेन ।
अहिले हरेक दिन चलाइएको इजलास सधैँ यसै गर्न सम्भव हुन्छ कि हुँदैन रु आमनागरिक आफ्ना मुद्दाको पालो नआउँदा आजित भएर सकडमा आए न्यायिक नेतृत्वले के गर्छ रु प्रचण्डहरुले धम्काएकै भरमा दिनदिनै सुनुवाइ गर्ने हो भने अरु पनि त्यसैगरी सडकमा आउन थालेमा के गर्ने रु यसरी हेर्दा संवैधानिक इजलास आफै फसादमा पर्ने देखिएको छ ।

वैशाखमा चुनाव तोकिएको छ । चुनाव आउनुभन्दा अगाडि नै यस विवादमा अदालतले बहस नै नसक्ने हो भने फैसला आउने सम्भावना झनै रहेन । चुनाव नै भइसकेपछि यसमा दिइने फैसलाको के अर्थ रु सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले इजलासमै यो प्रश्न उठाएका थिए, ‘यो सुनुवाइ गर्दागर्दै चुनावको तयारी सम्पन्न भई झारखण्डको चुनावजस्तो नहोस् । यो संसद् विघटन गलत हो तर चुनावको तयारी भइसकेको हुनाले र जनता मत दिनका लागि जागिसकेको हुनाले चुनावलाई रोक्नु नपर्ने भन्नुपर्ने अवस्था नआओस्।’(बर्णनमा समाचार छ ।)

  • प्रकाशित मिति:माघ ०७, २०७७

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८