यसकारण काङ्ग्रेस सडकमा आउन बाध्य भयो

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्– देशमा संसद् पनि पुनर्स्थापना नहुने, निर्वाचन पनि नहुने जोखिम छ । देश अन्धकारमा जान सक्छ भन्ने बुझेर सभापतिजीले नै संघर्षमा जाने निर्णय गराउनुभएको हो । अब, यसमा शंका र दोधारमा हुनुपर्ने कारण नै छैन ।

पौष २२,२०७७

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि तत्काल राजनीतिक व्याख्या गरे पनि आन्दोलन वा चुनावी तयारीमा जाने भन्नेमा अलमलमा रहेको कांग्रेस अन्ततः आन्दोलनकै बाटोतिर लागेको छ । पार्टीभित्रको दबाब र वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गर्छन् भन्नेमा अविश्वास बढेकोले सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई आन्दोलनतर्फ मोडेका छन् ।

दोस्रो चरणको आन्दोलनका रूपमा कांग्रेसले केन्द्रदेखि वडासम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कांग्रेसले २५ पुसमा तीन सय ३० वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ३ माघमा सात सय ५३ वटै पालिका र ८ माघमा ६ हजार सात सय ४३ वटै वडामा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

अहिले सरकार अलोकप्रिय भएको र सत्तारुढ दल नेकपा पनि विभाजन भएको वेला चुनावमा जानु उत्तम हो भन्ने सभापतिको बुझाइ थियो । ‘अझ चुनावमा जाँदा महाधिवेशन पनि टार्न सकिने र भोलि सरकारमा भएपछि महाधिवेशनलाई पनि प्रभावित गर्न सकिनेमा सभापति विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो,’ कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, यो सरकारले वैशाखमा चुनाव गर्ने सम्भावना कम छ । चुनाव नभए त देश अन्धकारमा जान्छ । त्यसैले कांग्रेस संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा लागेको हो ।’

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका अनुसार चुनाव पनि हुँदैन कि भनेर सभापति देउवा डराएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई प्रभावित पारेर संसद् पुनस्र्थापना गर्न दिनुहुन्न र निर्वाचन पनि गर्नुभएन भने त्यसपछि के हुन्छ र? कांग्रेसलाई सन्देह छ,’ सिटौलाले  भने, ‘देशमा संसद् पनि नहुने, निर्वाचन पनि नहुने भयो भने त्यसले देश दुर्घटनामा जान्छ । यसलाई रोक्नका लागि कांग्रेसको अहिलेको संघर्ष हो । सभापतिजीले नै त्यो निर्णय गर्नुभएको छ, अब यसमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नै छैन । दोधारमा हुनुपर्ने कारण नै छैन ।’

संसद् विघटनलाई कांग्रेसले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादउन्मुख भने पनि सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलनबारे कांग्रेसमा एकमत थिएन । सभापति शेरबहादुर देउवा ‘उपस्थिति’का लागि सांकेतिक आन्दोलन गरे पनि पार्टीको मूल ध्यान चुनावी तयारीमा लगाउने योजनामा थिए । तर, पार्टीभित्रकै दबाब र अन्य दलसमेत आन्दोलनमा होमिएपछि देउवा दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि पनि तयार भएका हुन् ।

‘सभापतिजीको मानसिकता आन्दोलन तत्काल गर्ने भन्नेमा थिएन, तर पार्टीभित्रको दबाब र जसपा, नेकपालगायतको आन्दोलन घोषणाले थप दबाब सिर्जना भयो,’ केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले भने, ‘सरकारको कदम असंवैधानिक हो भन्ने ठहरले कांग्रेसलाई आन्दोलनको बाटोमा धकेलेको हो, त्यसपछि सामान्य मतमतान्तर लोकतान्त्रिक पद्धति हो, सामान्य मान्नुपर्छ, कांग्रेसको आन्दोलन निरन्तर छ ।’ विगतमा आफैँ संसद् विघटन गरेको इतिहासले पनि देउवामाथि दबाब बनाइरहेको थियो ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले तत्काल आन्दोलन गर्नुको सट्टा अदालतको निर्णय कुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने तत्कालै सडक संघर्ष गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ भनिरहेका सभापति देउवालाई पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षीको दबाब र अन्य दलहरूको सडक प्रदर्शनको निरन्तरताले अन्ततः आन्दोलनकै बाटोमा उभ्याएको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

संसद् विघटनका विरुद्ध पार्टीको रणनीति तयार गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक ७ पुसबाट सुरु भएको हो । पहिलो दिनको बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पहिल्यै दिन आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । तर, संस्थापन पक्षका नेताहरूले आन्दोलनको औचित्व नभएको जिकिर गरेका थिए ।

दोस्रो दिन पनि उही क्रम दोहोरियो । पौडेलले आन्दोलनको माग गरे पनि देउवाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेनन् । ८ पुसको बैठकमा देउवाले कांग्रेसले अहिले तुरुन्तै सडक प्रदर्शन वा आन्दोलन नगरेर अदालत र निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यही विषयमा नेताहरूबीच चर्काचर्कीसमेत पर्यो ।

नेताहरूको रस्साकस्सीकै बीच प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले १६ पुसमा मेलमिलाप दिवसकै दिन देशैभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने पत्रकारमाझ सार्वजनिक गरे, तर पछि विज्ञप्ति निकालेर सच्याए । संसद् विघटनका विरुद्ध देउवाले आन्दोलनको घोषणा गर्न अटेरी गरेपछि ९ पुसको बिहान पौडेलले आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला गरे । नेता गगन थापा र प्रदीप पौडेलसमेत सहभागी बैठकले विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्ने प्रस्ताव र दबाब केन्द्रीय समिति बैठकमा लैजाने निधो गर्यो ।

पौडेल पक्ष र युवा नेताहरूले बलियो दबाब सिर्जना गरेपछि दिउँसो बसेको केन्द्रीय समिति बैठकको सुरुमै देउवाले १३ पुसमा विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम अघि सारे । १३ पुसको विरोध कार्यक्रम अपेक्षित रूपमा सम्पन्न गरेको कांग्रेसको आइतबार बसेको बैठकले नयाँ आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ । पछिल्लो निर्णयअनुसार कांग्रेसले केन्द्रदेखि वडासम्म विरोध प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

तर, आन्दोलनमा कांग्रेसले संसद् विघटनसँगै अरू मुद्दा पनि समेटेको छ । सरकारले गरेको संसद् विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम, व्याप्त भ्रष्टाचार, कोभिड– १९ नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारको असफलता र कुशासनविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको उपसभापति विमलेन्द्र निधिले बताए । ‘सरकारले संसद् विघटन गरेको छ, यो संविधानभन्दा बाहिरको कुरा भयो, यसबारे संविधानमा व्यवस्था छैन, कांग्रेसको आन्दोलन त्यसको विरुद्धमा हो,’ निधिले भने ।

उनले कांग्रेसमा यसबारे दुईवटा विचार नभएको दाबी गरे । ‘कांग्रेस कुनै दुई धारमा छैन, एउटै धारमा छ, संसद् विघटन गर्ने सरकारको कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो, यसमा कांग्रेस स्पष्ट छ, पार्टीमा कुनै विवाद छैन,’ उनले भने ।

तर, वरिष्ठ नेता पौडेल भने आन्दोलन गर्ने विषयमा पार्टीमा सहमति भए पनि कुन स्तरसम्म लैजाने रु भन्ने विषयमा एकमत नरहेका स्पष्ट पारे । ‘सभापतिजीले आन्दोलन गर्नै नचाहनु भएको होइन, अहिलेका आन्दोलन सर्वसहमतिमै घोषणा भएका हुन्, आन्दोलनबारे विवाद छैन, तर यसलाई कुन स्तरमा लैजाने रु नारा कस्तो बनाउने रु भन्ने विषयमा केही फरक मत छन् । संसद पुनस्र्थापनाका विषयमा हामीले बोल्नुपर्छ भनिरहेका छौँ, उहाँले बोल्नुभएको छैन, तर हामीले बोलेको कुरामा उहाँले त्यति आपत्ति पनि जनाउनुभएको छैन  ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सरकारको संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनिसकेपछि संसद् पुनस्र्थापनाको पक्ष कि विपक्षमा भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने बताउँछन् । ‘संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ, त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यति स्पष्ट पारिसकेपछि कांग्रेसलाई किन शंका गरेको र? (नयाँपत्रिकामा समाचार छ)