संसद विघटन: सर्वोच्चद्धारा लिखित जवाफ माग

पौष १०, २०७७
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले सरकासँग संसद विघटन गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै अदालतले उक्त निर्णय लिएको हो । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहित अन्य ५ न्यायधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षि बनाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले संसद विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति समेत मगाउन आदेशमा भनिएको छ । सर्वोच्चले संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले यस रिटमाथि नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गरेको छ । संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि शुक्रबार कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । इजलासले पुस १९ गतेसम्ममा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

झण्डै दुइ तिहाइका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौष ५ गते आकस्मिक रुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न सिफारिस गरेका थिए । सो सिफारिसलाई कत्तिपनि समय नलगाई राष्ट्रपति कार्यालयले तोक लगायो । सो कार्य संविधानसम्मत नभएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । तीनै रिट मध्य कानुनी व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको लागि पठाइएको थियो ।

संसद विघटनको उत्पन्न जटिल परिस्थितीका बीच अन्तत देशकै सवैभन्दा ठूलो दल नेकपा दुइ टुक्रा भयो । त्यसपछि प्रतिपक्ष लगायत उनीसँगै छुट्टिएको अर्को समूहले ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । आज सर्वोच्चमा सुनुवाई भइरहदा वाहिर सरकार विरुद्ध व्यापक नारावाजी भएको थियो । स्वयम दाहाल नेपाल पक्षका नेताले समेत सवोच्चमा संसद विघटनाका विरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।