प्रतिनिधि सभा विघटन: आज सुनुवाइ हुँदै, कस्तो बन्ला संवैधानिक इजलास !

  • पुष १०, २०७७

आजलाई मात्र हेरेर होइन, भविष्यका कयौँ पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्ने, परिपक्व र जीवन्त निर्णय दिन सक्नुपर्छ ।

नारायण दाहाल -पौष १०,२०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि सिंगो मुलुक ध्रुवीकृत भएको छ । राजनीतिक दल, आम सञ्चार, बुद्धिजीवीदेखि सबै प्रकारका शक्ति केन्द्र पनि पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् ।
संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्यात्मक रुपमा चालेको कदमको न्यायिक परीक्षण हुँदै छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यससम्बन्धी सबै रिट संवैधानिक इजलासबाट हेरिँदै छ । संवैधानिक इजलासमा शुक्रबारबाट सुनुवाइ हुँदै छ ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा त रहने छन् नै, संवैधानिक इजलासका लागि न्यायपरिषदले बनाइदिएको १३ जना न्यायाधीशको सूचीबाट चारजना न्यायाधीश छान्नेछन् । ती १३ जनामा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट सदर भइसकेकोले अब अन्तरिम प्रकृतिका आदेशको खासै अर्थ छैन । त्यसैले शुक्रबार नै राजनीति उलटपुलट हुने आदेश अदालतबाट हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर, प्रधानन्यायाधीशले कस्तो प्रकृतिको इजलास गठन गर्छन् भन्ने कुराले चाहिँ अर्थ राख्नेछ ।संसद विघटन सामान्य विषय होइन । त्यसमाथि नयाँ संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो सरकारले नै संसद विघटनको अप्रिय एवं कठोर निर्णयमा पुग्नु झनै स्वाभाविक छैन । संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था नभएको कारण पनि व्यापक एवं गम्भीरतापूर्वक छलफल, बहस र मन्थन आवश्यक छ ।

अझ यही विषयलाई लिएर कतिपयले आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व र निजी प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । उनीहरु अदालतबाहिर शक्ति प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । अदालतको संवेदनशीलतालाई समेत नजरअन्दाज गरी भइरहेका वक्तव्यबाजी, शक्ति प्रदर्शन र आरोप–प्रत्यारोपबाट निरपेक्ष रहेर अदालतले न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ ।
राजनीतिक दलले भोटको हिसाबकिताब गर्न सक्छन् । पदमा हुनेहरुले सुरक्षा खोज्न सक्छन् । पदबाहिर रहेकाहरुले आफ्नो कुण्ठा अभिव्यक्त गर्न सक्छन् । कतिपयले अदालत एवं न्यायिक नेतृत्वलाई नंग्याउने मौकाको रुपमा समेत उपयोग गरी लाञ्छनाको खेती गर्न थालेको देखिन्छ । यी सबै कुराबाट निरपेक्ष रहेर संयमसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा न्यायालय रहेको छ ।

अदालतले अहिले गर्ने फैसला केवल आजका लागि मात्र होइन । अहिलेको समस्यामा तात्कालिक राय वा प्रतिक्रिया जोकोहीले दिन सक्छ । तर, अदालतको अहिलेको निर्णय मुलुक र व्यवस्थाका लागि चिरकालसम्म मागदर्शक भएर रहन्छ । त्यसैले आजलाई होइन, भविष्यका कयौँ पुस्तालाई काम लाग्ने निर्णय अदालतले दिनु आवश्यक छ । मुलुक, जनता र व्यवस्थाको भविष्यलाई हेरी संविधानको व्याख्या गर्नु जरुरी छ ।

अझ सर्वोच्च अदालतका अन्य इजलासबाट भएका फैसला र त्यसमा प्रतिपादित नजिएर एवं सिद्धान्त भविष्यमा समय र सन्दर्भअनुसार परिमार्जन हुन सक्छन् । एक जनाको आदेशलाई दुईजनाको इजलासले, दुई जनाको तीन जनाले र यसैगरी ११ जनासम्मको इजलास गठन गरी पूर्वनजिर उल्टाउन सकिन्छ । तर, संवैधानिक इजलासबाट हुने व्याख्या, अँगालिने नजिर र प्रतिपादन हुने सिद्धान्त उल्टाउन सहज र सम्भव छैन । किनभने, संवैधानिक इजलासको फैसला पुनरवलोकनको व्यवस्था छैन । पाँचजनाभन्दा कम या बढीको इजलासको परिकल्पना गरिएको छैन । यसकारण पनि एउटा परिपक्व एवं दीर्घकालसम्म जीवित रहने फैसला आवश्यक छ । फैसला मात्र जीवित रहेर हुन्न, त्यसमार्फत् संविधान पनि जीवन्त बन्न सक्नुपर्छ ।

यी तमाम कारणले केकस्ता पृष्ठभूमिका न्यायाधीश इजलासमा रहन्छन् भन्ने कुराले निकै अर्थ राख्नेछ । तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठतामा अगाडि, विद्वान् एवं अध्ययनशील, राजनीतिक रुपमा दलीय पृष्ठभूमि प्रस्ट नखुलेका र भविष्यमा प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने न्यायाधीशहरु इजलासमा राख्नु उचित हुनेछ । यसले इजलासको गरिमा, फैसलाको गुणस्तर र निर्णयको स्वीकार्यता बढाउनेछ । सम्बन्धित न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने क्रममा यही ऐतिहासिक विषयमा फैसला गरेको कुरा गर्वका साथ भन्न सकून्, जसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको फैसला गर्ने इजलासका हरेक सदस्यले आज पनि गर्वका साथ त्यो मुद्दा उच्चारण गर्छन् ।

अदालतले ग्रहण गरिसकेको विषयमा सडकमा नाराबाजी गरिनु गैरजिम्मेवारीको हद हो । शक्ति प्रदर्शन गरेर अदालतलाई काबुमा राख्न खोज्नु विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाकै अवमूल्यन हो । यदि प्रदर्शन गर्ने पक्षहरु साँच्चै विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता चाहेका हुन् भने अदालतलाई बिनाकुनै दबाब र भयका बीच निसर्त रुपमा सुनुवाइ गर्न दिनुपर्छ । सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशहरुले यथेष्ट समय पाउनुपर्छ ।अहिले सत्ताबाहिर हुनेहरुलाई सत्तामा पुग्न हतार भएको हुन सक्छ । सत्तामा रहनेहरुलाई पनि चुनावको चटारो हुन सक्छ । तर, यसो भन्दैमा न्यायिक प्रक्रियाको स्वाभाविक गति बिथोल्नु उचित हुँदैन । इजलासमा बोल्न चाहने जति विद्वान् कानुन व्यवसायीहरुलाई बोल्न दिनु वाञ्छनीय छ । यतिले नपुगे एमिकस क्युरी पनि झिकाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराको समेत पर्याप्त र गहिरो अध्ययन न्यायाधीश एवं कानुन व्यवसायीहरुले गर्नुपर्छ ।

संविधानमा सबै कुरा स्पष्ट लेखिएका हुँदैनन् । कतिपय समस्या समयक्रमसँगै नयाँनयाँ स्वरुपमा उत्पन्न हुन्छन् । तिनको सम्बोधन संविधानका अक्षरले गर्न नसके अदालतको व्याख्याबाट हुन्छ । संविधानका रिक्तता अदालतले व्याख्यामार्फत् पुर्ने काम गर्छ । त्यसैले नयाँ संविधानलाई पूर्णता दिने यात्रामा प्रधानन्यायाधीश राणाले एउट विरलाकोटिको अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यसको सुझबुझपूर्ण प्रयोग गर्न सके इतिहासले उनको नाम स्वर्णीम अक्षरले लेखिनेछ ।बर्णनबाट

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८