खोपका लागि नयाँ अध्यादेश, दुई मापदण्ड पूरा भए पुग्ने

पौष ४,२०७७

चितवन । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ९डब्लुएचओ० मा सूचीकृत नभएपनि यहाँका नागरिकलाई प्रयोगमा ल्याउन पाइने भएको छ ।

खोपसम्बन्धी चार वटा मापदण्डमध्ये दुई पूरा भएपछि खोपको स्वीकृति डब्लुएचओले नदिए पनि सरकारले यहाँका नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनका लागि ल्याउन पाउने भएको हो ।

पहिलो कोभिड–१९ विरुद्धको खोप डब्लुएचओमा सूचीकृत हुनुपर्ने, दोस्रो डब्लुएचओमा आकस्मिक प्रयोगका लागि सूचीकृत हुनुपर्ने, तेस्रो खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता हुनुका साथै त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने र चौथौँ नेपालको औषधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उत्पादन गरेका मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता भएको, त्यहाँका नागरिकलाई खोप लगाइएको हुनुपर्ने र औषधि विभागमा दर्ता भएपछि नेपालमा ल्याएर लगाउन मिल्ने छ ।

सरकारले डब्लुएचओमा सूचीकृत नभए पनि आकस्मिक अवस्थामा औषधि तथा खोप दर्ता व्यवस्थाका लागि औषधि ऐन–२०३५ अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी जारी गरेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका निर्देशक डा झलक शर्मा गौतमले सोही अध्यादेशअनुसार कोभिड–१९ विरुद्धको खोप डब्लुएचओले सूचीकृत नगरे पनि नेपालमा ल्याएर नागरिकलाई दिन सकिने बताए । अहिलेसम्म डब्लुएचओले कोभिड–१९ विरुद्ध बनेका कुनै पनि खोपलाई सूचीकृत र आकस्मिक प्रयोगका लागि सूचीकृत गरेको छैन ।

त्यही भएर नेपालले कोभिड–१९ विरुद्ध उत्पादन गरेको मुलुकको नियमनकारी निकायमा दर्ता र त्यहाँका नागरिकलाई लगाएको आधार तथा नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको अवस्थामा यहाँका नागरिकलाई खोप दिनेछ ।

अहिले कोभिड–१९ विरुद्ध कुल ८ वटा खोपले आपत्कालीन तथा पूर्ण मान्यता पाएका छन् । यसमा चीनका चार तथा रुसका दुई खोप छन् । पछिल्लो समय अमेरिकामा दुई खोपले मान्यता पाएका छन् ।