कान्छो जिल्ला नवलपुर भ्रष्टचारमा जेठो बन्ने कसरतमा, थुप्रिए उजुरीका चाङ

आश्विन–२१, २०७७

चितवन । नवलपुर जिल्लामा भ्रष्टचार मौलाउँदै गएको छ । जनताको करबाट नियमित तलव भत्ता खाने कर्मचारीले त्यतिले नपुगेपछि जनतासँग चुस्न पल्किएका छन् । यो क्रम वढ्दो रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । नयाँ जिल्ला घोषणा पछि व्यवस्थित, सहज र सरल विधिबाट जनताले सेवा पाउने आशा राखेपनि अहिले सम्म आधिकारिक न्वारन सम्म हुन नसकेको जिल्लामा भ्रष्टचारको ग्राफ भने सर्लकै उकालो लागेको छ । त्यस्तै नमुना सदरमुकाम निर्माणको काम पनि अलपत्र परेको जिल्लामा भ्रष्टचार मौलाएको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

नवलपुर जिल्लामा हुने भ्रष्टचारको उजुरी निवेदन हेर्दै आएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकको कार्यालय बुटवलले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ मा मात्रै जिल्लाका ८३ वटा भ्रष्टचारका उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमा ६० वटा पछ्र्योट भई २३ वटा बाँकी छन् । सामान्यतया गुनासो नआउने गरी काम हुनुपर्ने हो तर अख्तियारमा ८३ वटा उजुरी दर्ता हुनुनै भ्रष्टचार मौलाएको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा धेरै स्थानीय तह र स्थानीय तहको शिक्षामा वढि भ्रष्टचारको उजुरी दर्ता भएको छ । तथ्याङ्क अनुसार २१/२१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा स्थानीय तहको १२ वटा पर्छौट भई ९ उजुरी बाँकी छन् भने स्थानीय तहकै शिक्षामा भएको भ्रष्टचारका २१ उजुरीमा १७ पर्छौट भई ४ वटा बाँकी छन् ।

दोस्रो भ्रष्टचार हुने ठाउँ बन मन्त्रालय मातहतको कार्यालयमा देखिएको छ । जसको नाउँमा १२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ११ वटा पर्छौट भई १ वटा अझै बाँकी छ । तेस्रो भ्रष्टचारको अखडा हुने कार्यालय भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालय रहेको छ । जसको नाउँमा १० वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ६ वटा पर्छोट भई ४ वटा वाँकी छन् ।

त्यसपछि क्रमश अन्य शीर्षमा ५ वटा उजुरी दर्ता भई ३ वटा पर्छौट र २ वटा वाँकी छन् । खानेपानीसँग सम्वन्धीत कार्यालयका ४ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ३ वटा पर्छौट भई १ वटा वाँकी छ ।

त्यस्तै भौतिक मन्त्रालय अन्तगर्तका कार्यालयसँग सम्वन्धित २ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा १ वटा पर्छौट र १ वटा वाँकी, कृषि मन्त्रालयसँग सम्वन्धित कार्यालयका १ वटा उजुरीमा पर्छौट हुन वाँकी छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग सम्वन्धित कार्यालयको नाउँमा १ वटा उजुरी ,गृह मन्त्रालयसँग सम्वन्धित कार्यालयको १, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्वन्धित कार्यालयसँग २ वटा, उर्जा मन्त्रालयसँग सन्वन्धित कार्यालयका १ वटा उजुरी र सिँचाई सँग सम्वन्धित २ वटा उजुरी दर्ता भएरपनि किनारा लागिसकेको बुटवल कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

साउन मै ३४ उजुरी दर्ता

नवलपुर जिल्लामा अझ रोचक त के छ भने कोरोना महामारीको समयमा पनि भ्रष्टचार गर्न नछाडेको भेटिएको छ । तथ्याङ्ले देखाउँछ की महामारीमा पनि जनताको रगत चुस्न पल्किएकाहरु झन् सक्रिय भएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउन मसान्त सम्म जिल्लामा भ्रष्टचार वढ्यो भनी ३४ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । दर्ता मध्य ५ वटा मात्रै पर्छौट भएका छन् भने २९ वटा बाँकी छन् ।

गत वर्ष १२ महिनाभर जम्मा भ्रष्टचारका ८३ उजुरी दर्ता भएकोमा अहिले एक महिनामै गतवर्षको ४० प्रतिशत वढि भ्रष्टचारका उजुरी दर्ता भइसकेका हुन् । यसैले देखाउँछ की कान्छो जिल्ला भ्रष्टचारमा जेठो वन्न दौडीरहेको छ । चालु आवको सुरुको महिना श्रावणमा दर्ता उजुरीमा पनि स्थानीय तहले सवैलाई जितेको छ । विकास निर्माण र जनताका लागि काम गर्दै मन जित्नुपर्ने स्थानीय तहले भ्रष्टचार हुने ठाउँमा पहिलो नम्वर बनेको छ ।

स्थानीय तहका निकाय भ्रष्टचारमा सवैलाई जितेर प्रथम भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जसमा १५ उजुरी दर्ता भएर पुरै पर्छौट हुन वाँकी नै छ । त्यस्तै स्थानीय तह शिक्षामा भने जम्मा ५ वटा उजुरी दर्ता भएको र २ वटा किनारा लागे पनि ३ वटा पर्छौट हुन वाँकी छ । भूमि व्यवस्थासँग सम्वन्धित कार्यालयले पनि समान ५ भ्रष्टचारको उजुरी पाएको छ । जसमा एउटा मात्रै पर्छौट भएको छ । त्यस्तै वन मन्त्रालयसँग सम्वन्धित कार्यालयका नाउँमा ३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २ वटा पर्छौट भई १ वटा वाँकी छ । अन्य मन्त्रालयका कार्यालयसँग सम्वन्धित ३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सवै पर्छौट हुन वाँकी छ । त्यस्तै भौतिक, खानेपानी र कृषि सँग सम्वन्धी कार्यालयका नाउँमा १÷१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सवै पर्छौट हुन वाँकी छ ।

दैनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमै वढि भ्रष्टचार हुने गरेतापनि यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनबाट हुनुपर्ने निर्देशन अनुगमन फितलो देखिएको छ । यसअघिका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्वर घिमिरेले खासै एक्सन देखाउन नसकेको गुनासो आउँदा अहिले आएकी मनमाया पंगेनीले कस्तो कदम चाल्छिन त्यो हेर्न वाँकी छ ।

यदि जनतालाई सहज सेवा दिनेगरी निर्देशन अनुगमन र कारवाही नहुने हो भने एक मात्रै बाटो अख्तियारमा उजुरी हाल्ने वाहेक जनतासँग विकल्प रहन्न । त्यसैले भ्रष्टचारमा जेठो बन्न हतारिएको जिल्लामा भ्रष्टचारमा शुन्य सहनशीलता स्थापित गर्न सके जनताको वाहवाही पाउने छन् ।