प्रदेश सरकारको निर्णयलाई खिल्ली उडाउँदै सवारी साधन खरिद

आश्विन–१५, २०७७

बिर्तामोड । प्रदेश नं. १ अन्र्तगत झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयको उल्लङ्घन गर्दै सवारी साधन खरिद गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले हलुका सवारी साधनमात्र खरिद गर्न अनुमति दिएको भए पनि गाउँपालिकाले लगभग ७० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको छ ।

धेरैजसो स्थानीय तहले प्रदेश सरकारले निर्देशिका निर्माण गर्नुअघि नै सवारी साधन खरिद गरिसकेका थिए । उनीहरूले एक करोड मूल्य बराबरको सवारी साधनसमेत खरिद गरेको बुझिएको छ । तर, प्रदेशको कानून बनिसकेपछि स्थानीय तहले सोही कानूनलाई उल्लङ्घन गरेर सवारी साधन खरिद गर्नु गैरकानूनी ठहर्ने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका लागि सवारी खरिद गर्दा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी मूल्य खर्च गरेर बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले गाडी खरिद गरेको हो । गाडी खरिदका लागि सातवटै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

निर्देशिकामा सरकारी सवारी साधन खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरिएको छ । मुख्यमन्त्री वा समानस्तरका पदाधिकारीले १ करोड रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सक्छन् । प्रदेश १ को निर्देशिकाको ११ नम्बर बुँदामा सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री र मन्त्रीस्तर तथा प्रमुख सचिवलाई ७५ लाख, सचिवलाई ६० लाख, महाशाखा प्रमुख र कार्यालय प्रमुखलाई ४५ लाखसम्मका गाडी खरिद गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि सवारी साधन खरिद गर्नेबारे कुनै मापदण्ड छैन । निर्देशिकामा भएको त्यही कमजोरीको फाइदा उठाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले प्रदेशमन्त्रीको भन्दा महँगा गाडी किनेको स्थानीयको आरोप छ ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले करिब ७० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको स्कारपियो गाडी खरिद गरेको छ । जुन प्रदेशका मन्त्री तथा मन्त्रीस्तरका पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बराबरको मूल्य हो ।

बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश भुजेलले गाउँपालिकालाई आवश्यक महसुस भएर गाडी खरिद गरिएको बताए । प्रदेश सरकारको कानून उल्लङ्घन गरेर गाडी किनेको प्रसङ्गमा अध्यक्ष भुजेलले गाउँपालिकाको भूगोल अनुसार महँगो गाडी किन्नु परेको दाबी गरे । उनले विकट तथा अप्ठ्यारो बाटोमा सामान्य गाडी नजाने हुँदा फोर ह्विलर गाडी किनिएको समेत बताए ।

बिर्तामोडको सकुशल ट्रेड लिङ्कबाट खरिद गरिएको सवारी साधनका लागि गाउँसभाबाट ५५ लाख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष मातहतमा रहने आन्तरिक कोषबाट १२ लाख थप गरी ६६ लाख ८० हजार रुपैयाँमा गाडी खरिद गर्ने सम्झौता भएको बुझिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति जिम्मेवार हुनुभन्दा सुविधा थप्नेतर्फ केन्द्रित भएको भन्दै उनीहरूको आलोचना हुँदै आएको बेला गाउँपालिकाले सुविधासम्पन्न गाडी खरिद गरेको हो ।