‘त्रिवि ध्वस्त पार्ने प्रधानमन्त्रीको प्रपञ्च’

कात्तिक २३, २०८०

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको पद कात्तिक १६ गते रिक्त भयो। सरकारले मुलुककै ठूलो विश्वविद्यालयलाई पूर्णकालीन उपकुलपति दिनुभन्दा पनि तीन महिने म्याद दिएर उपकुलतिको अल्पकालीन व्यवस्थापन गरेको छ। कात्तिक १६ गतेदेखि प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको चार वर्षे कार्यवधि सकिएलगत्तै विश्वविद्यालयले पूर्णकालीन उपकुलपति पाउनुपर्नेमा तीन महिने म्याद दिएर गरिएको उपकुलपति थमौतीले विश्वविद्यालय थप संकटमा पर्ने निश्चित बनेको विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री एवं कुलपति पुष्पकमल दहालले कात्तिक १७ गते शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई रिक्त उपकुलपतिको पद पूर्ति नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चलानार्थ बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी तोकेका छन्।

त्रिविका भाषा साहित्य विषयका प्राडा जगदिशचन्द्र भण्डारीले देशकै ठूलो विश्वविद्यालय त्रिविमा तीन महिने थमौती उपकुलपति नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्री एवं कुलपति दाहालले आफ्नो असक्षमताका उदाहरण दिएको बताए।

साढे पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको र १६ हजार शिक्षक कर्मचारी कार्यरत रहेको विश्वविद्यालयको संरचना रहेको त्रिविमा तीन महिने उपकुलपतिले विश्वविद्यालयका आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रम सबै संकटमा पर्ने उनको ठहर छ।

‘तीन महिने थमौती पाएका उपकुलपतिले शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा लगायतका काम गर्ने अधिकार हुँदैन। हात बाँधिएको मानिस जस्तै हो,’ भण्डारीले विश्वविद्यालयभित्रको समस्या बताए, ‘विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद भनेको गाडीको चालकजस्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। चालक नराम्रो परे ठूलो दुर्घटना हुन्छ। यसकारण तीन महिने थमौतीले विश्वविद्यालय चल्दैन। प्रधानमन्त्रीले दलगत स्वार्थभन्दा पनि विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षाको हित सोचेर तत्काल पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्ति गर्नुपर्छ।’

त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीले प्रधानमन्त्रीले तीन महिने उपकुलपति थमौती दिएर दलगत स्वार्थको खेल खेल्ने समय लिएको भन्दै आक्रोश पोखे। उनले विश्वविद्यालयभित्र बढ्दै गएको दलगत स्वार्थको राजनीतिले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक गरिमा क्षति हुँदै गएको बताए।

‘चार वर्षका लागि नियुक्ति भएका उपकुलपतिको कार्यवधि सकिनुअगावै कुलपतिले उपकुलपति निश्चित गरी समयमै नियुक्ति गर्नुपर्नेमा तीन महिनाको थमौती दिनुले त्रिविको संरचना नै ध्वस्त बन्ने जोखिम बढेको छ,’ जोशीले भने, ‘अब विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री होइन कि प्राज्ञिक क्षेत्रबाट योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने आवश्यकता देखियो।’

जोशी २०५१ सादेखि २०५४ सालसम्म त्रिविका उपकुलपति थिए। उनले उपकुलपति पद रिक्त भएको सात दिन बित्न लाग्दा पनि ‘सर्च कमिटी’समेत गठन नहुनु उच्च शिक्षाका लागि दुर्भाग्य भएको बताए।

‘त्रिविको स्थापनाकालदेखि नै सरकारले नै उपकुलपति नियुक्ति गर्दै आएको हो। तर विगतमा राजा कुलपति भए पनि सरकारले उपकुलपति नियुक्ति गर्थे। कुनै दलगत भागबन्डा नै थिएन,’ जोशीले भने, ‘मलाई पनि मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएकै बेला उपकुलपति चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको थियो। अनि मैले अन्य डिन, रेक्टर, रजिष्ट्रार लगायतका निर्देशक पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थिएँ। योग्य, दक्ष र क्षमतावान पदाधिकारी नियुक्तिकै कारण त्रिविले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो गरिमा कायम राख्दै आएको थियो। तर जबदेखि प्रधानमन्त्री कुलपति भए तबदेखि विश्वविद्यालयको साख गिर्दै गएको हामीलाईमहसुस भएको छ।’

गणतन्त्र स्थापनापछि २०६४ सालामा त्रिवि ऐन २०४९ संशोधन गरी राजा विश्वविद्यालयहरूको कुलपति रहने प्रावधान हटाएर प्रधानमन्त्री कुलपति बन्ने व्यवस्था राखिएदेखि विश्वविद्यालयहरूको शाख गिर्दै गएको उनको अनुभव छ। प्रधानमन्त्री कुलपति भएलगत्तै दलको भागबन्डामा पहिलो उपकुलपति माधवप्रसाद शर्मा बने। त्यसपछि हीराबहादुर महर्जन र तेस्रोमा तीर्थराज खनियाँ उपकुलपति भएका हुन्।

प्राडा बाँस्कोटा चौथो उपकुलपति भए। तीर्थ खनियाँको चार वर्षे कार्यवधि सकिएपछि तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठीलाई तीन महिने उपकुलपतिको म्याद थमाइएको थियो।

‘प्राज्ञिक योग्यता भन्दा पनि दलको ‘एस म्यान’लाई उपकुलपति बनाउने गलत प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्काएको हो,’ उनले भने, ‘यसकारण पनि युवा विद्यार्थी नेपालमा बस्न चाहँदैनन्।’

अर्का पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले अब त्रिविको उपकुलपति विश्वविद्यालयका लागि योग्य र दक्षता भएको हुनुपर्ने बताए। हाल दलको प्राथमितामा विश्वविद्यालय नपरेकै कारण शैक्षिक, प्राज्ञिक मर्यादा गुम्दै गएको उनको निष्कर्ष छ।

‘अबको उपकुलपति दलको होइन विश्वविद्यालय पार्टीको हुनुपर्छ,’ माथेमाले भने, ‘दलहरूले विश्वविद्यालयलाई बजेट दिएर आफनो दायित्व पूरा भएको ठान्ने गलत मानसिकताले नै उच्च शिक्षाको स्तर खस्केको हो। त्रिविमा तीन महिने कामचलाउ उपकुलपति प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नु नै विश्वविद्यालयलाई पूर्णरूपमा दलको अखडा बनाउनु हो। यो नै गलत संस्कार बस्यो।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार सरकारले विश्वविद्यालयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उपकुलपति नियुक्त गर्नुपर्छ। तर, अझै पनि ‘सर्च कमिटी समेत गठन गर्न नसक्नु भनेको दलगत भागबन्डा नमिलेको बुझिन्छ।

‘गठबन्धनको भागबन्डा मिलेन भन्दैमा विश्वविद्यालयलाई उपकुलपतिविहीन बनाउने विषय नै गलत हो,’ कोइरालाले भने, ‘तीन महिनेले विश्वविद्यालय चल्दैन। पूर्णकालीन उपकुलपति तत्काल नियुक्त गरेर विश्वविद्यालय निर्वाध चल्न दिनुपर्छ।’