शिक्षा विधेयक संसद नपुग्दै किन आन्दोलनमा उत्रिए निजी विद्यालय सञ्चालक ?

साउन २५, २०८०

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गर्ने निर्णय भएको एक साता भयो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । विधेयक संसद सचिवालयमा समेत दर्ता भएको छैन । विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि संसदमा टेबल हुन्छ, त्यसपछि मात्र औपचारिक रुपमा थाहा हुन्छ, विधेयकमा के के छ रु सरकारले ड्राफ्ट गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुने पनि होइन । संसदले विषयगत समितिमा पठाउँछ, संशोधन हुन्छ । फेरि संसदमा जान्छ, त्यहाँबाट पारित हुने हो ।

तर, निजी विद्यालय सञ्चालक भने आन्दोलनमा उत्रिसकेका छन् । सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा छन् । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा विधेयक गैरसंंवैधानिक भएको बताए ।

उनले निजी विद्यालय चलाउन राज्य सक्ष्म भए आफूहरू तालाचाबी बुझाउन तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधिनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, व्यवसायिक आर्जन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने उल्लेख छ । हामी कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालनमा छौँ,’ उनले भने, ‘चाहे मन्त्रिपरिषदले पास गरोस्, चाहे संसदले पास गरोस् । त्यो संविधानविपरीत हुन आउँछ । यदि लिने हो भने हामी तयार छौँ । सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति हो भने हाम्रो उचित मूल्यांकन भएर मुआब्जा दिनुपर्छ । राज्य चलाउन सक्षम छ भने हामी तालाचाबी बुझाउन तयार छौँ ।’

निजी विद्यालय सञ्चालकले बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बिहीबार विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तर्क्रिया गर्ने, २७ गते आन्दोलनको समीक्षा गर्ने कार्यक्रम छ । साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने कार्यक्रम छ ।