एमालेलाइ गठबन्धन टुट्ने डर,अनुसन्धान नसकिँदै रविलाई गृह मन्त्रालय दिन दबाब

माघ १७, २०७९

राष्ट्रपति र गृहमन्त्री पदको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद चर्किएको छ । माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति सकभर एमालेबाहेकबाट छान्नुपर्ने पक्षमा हुँदा एमाले भने राष्ट्रपतिमा आफूले उठाउने उम्मेदवारमा नै राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिएर नेपाली काँग्रेसले गुन लगाएकाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेसको चित्त दुखाइहाल्ने पक्षमा छैनन् । एमालेले संविधानविपरीत पुन संसद विघटन गर्छ की ? भन्ने त्रास प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ ।

लामिछानेलाई मन्त्री बनाउन ढिलाइ गर्दा सत्ता गठबन्धनमा समस्या आउन सक्ने त्रासका कारण एमाले नेताहरु रविलाई फेरि गृह मन्त्रालयको साँचो जिम्मा लगाउने पक्षमा उभिएका हुन् । एमालेले दबाब दिएकै भरमा रविलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन सहज भने छैन ।

नागरिकता पुन: प्राप्त गरे पनि राहदानीका विषयमा अनुसन्धान नसकिँदै रवि लामिछानेले फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्कन जोड गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली सँगको भेटघाटमा बढेको रविको सक्रियताले उनीभित्र रहेको सत्तामोहलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सांसद, मन्त्री र पार्टी सभापति पद गुमाएका लामिछाने तीन दिन नबित्दै पार्टीको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् । अब उनी आफूले गुमाएको गृहमन्त्री पदमा समेत तत्कालै फर्किने हतारो गरेका छन् ।

रविलाई तत्काल मन्त्री बनाउँदा नैतिकताको प्रश्न उठ्ने राजनीति र कानुनका जानकारहरुको सुझाव छ । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन भने राहदानी दुरुपयोगको विषय पनि टुंगिएको छैन ।

गृह मन्त्रालय पेवा तथा दाइजो जसरी आफूहरुले नै पाउनु पर्ने सो पार्टीको अडान गरेको छ सांसद नभएकै अवस्थामा मन्त्री बन्ने रविको हतारोले पुरानै दलको सत्तामोहलाई सम्झाइदिएको छ ।सुशासन र नैतिकताको कुरा गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका नयाँ दलका नेताले नै सुशासनको खिल्ली उडाउँदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन कत्तिको सुहाउला ?