आर्थिक कारोबार र गतिविधि साँघुरिएका कारण सबै प्रकारका आमसञ्चारमाध्यमहरूको आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा घटेको अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । अखबारहरू दुब्लाएका छन्, रेडियोहरू लड्खडाएका छन् । अनलाइन माध्यमका अन्तर्वस्तुहरूबाट पनि सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । संसार र देशको समग्र अर्थतन्त्रसँगै नेपाली मिडियाको अर्थतन्त्र पनि नाजुक हुन पुगेको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले दुई महिनाअघि नैै देशका सबै टेलिभिजनहरूको वार्षिक आम्दानी एकतिहाइले घटेको आँकलन गरेको थियो । टेलिभिजन कम्पनीहरूले आफ्नो आकारअनुसार प्रतिमहिना एकदेखि चार करोडसम्म घाटा बेहोरिरहेको अनुमान काउन्सिलले गरेको थियो । स्वाभाविक रूपमा आम्दानीमा भएको ह्रास, चलफिरमा गरिएको नियन्त्रण वा लकडाउन र सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूको आयोजना नै नभइरहेको अवस्थाका कारण टेलिभिजनको कार्यक्रम उत्पादन पक्ष अत्यन्त प्रभावित हुन गएको छ ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीको सुरुवातका बेला पत्रकारहरू मूलतः सङ्क्रमणबाट बचेर सूचना प्रसारको कर्तव्यलाई निरन्तरता दिन व्यस्त थिए । त्यसबेला कोरोना भाइरसबाट बच्दै यसको रोकथामका लागि जनचेतनाको प्रसार गर्न आमसञ्चारमाध्यमहरूले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तर, महामारी र त्यसकै कारण हुँदै आएको बन्दाबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन थालेपछि मिडियाका संस्थाहरू धर्मराउन थालेका छन् । त्यही कारण पत्रकारहरूमा नैराश्य र अनिश्चिताको भाव बढ्न थालेको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान गाह्रै छैन ।
पत्रकारहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट नामक पुरानो संस्थाले हालै बेलायतको वर्नमथ विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणले पनि यही तथ्य अघि सारेको छ । देशभरिका छापा, प्रसारण, अनलाइन तथा समाचार एजेन्सीका कुल एक हजार एक सय ३४ जना पत्रकारबीच गरिएको सर्वेक्षणका अनुसार यतिखेर नेपालका ८३ प्रतिशत पत्रकारहरू जोखिम बढ्दै गएको अनुभूति गरिरहेका छन् । उक्त अध्ययनमा नेपालका ७५ प्रतिशत पत्रकारहरूमा कोभिड–१९ कै कारण चिन्ता बढेको र २५ प्रतिशत पत्रकारहरू चरम निराशाबाट ग्रसित भएको निष्कर्ष खिचिएको छ । अध्ययनअनुसार देशका ७५ प्रतिशत पत्रकारहरू प्रत्यक्ष आर्थिक मारमा परेका छन् । यस्तै एक अनुमानअनुसार, यसबीच दुई हजारभन्दा बढी पत्रकार पेसाबाट विमुख भएका छन् । प्रसारण पत्रकारितामा श्रव्य वा श्रव्य–दृश्य सामग्रीको उत्पादन घटेको छ भने विज्ञापनको अभावका कारण अखबारका पाना घट्दै गएका छन् । कतिपय प्रकाशनहरू कागजमा छापिन छाडेका छन् र डिजिटल माध्यममा मात्र उपलब्ध छन् भने कैयौँ प्रकाशनमा पूर्णविराम लागेको छ । कोराना भाइरसको असर बढ्दै गएर गत वर्षको अन्त्यतिर ०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन सुरु भएसँगै छिटपुट रूपमा सुरु भएको नेपालका आमसञ्चार माध्यम र पत्रकारहरूको आर्थिक समस्या अहिले जटिल बन्न पुगेको छ ।
०७७ सालको नयाँ वर्ष नेपालमा लकडाउनमै बित्यो । त्यही बन्दाबन्दीकै बीचमा गत वर्षदेखि नयाँ वर्षको वैशाख २२ गतेसम्मको एक वर्षको अवधिलाई समेटेर नेपाल पत्रकार महासङ्घले जारी गरेको प्रतिवेदनमै नेपालका पत्रकारहरू सेवा सुविधाको कटौती, तलबको घटौती, बेतलबी बिदा वा निष्कासनबाट पीडित हुन थालेको जनाइएको थियो । राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस, वैशाख २४, २०७७ भन्दा दुई दिनअघि प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनमा कतिपय सञ्चार गृहले कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनलाई आधार बनाएर पत्रकारहरूलाई आर्थिक सङ्कटमा पारेको उल्लेख गरिएको थियो ।
त्यतिबेलासम्म काठमाडौँ बाहिरबाट प्रकाशित हुने अधिकांश पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द भइसकेका थिए । अहिले ०७७ भदौ ३ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि दोस्रोपटक लकडाउन सुरु भएको छ । यो बेला नेपाली आमसञ्चारमाध्यम र कार्यरत पत्रकारहरू झनै आर्थिक सङ्कटमा छन् ।
यतिखेर सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरू सङ्कटग्रस्त हुन पुगेका छन्, आमसञ्चार उद्योग पनि धर्मराउन थालेको छ । केही महिनायता मिडियाको बिग्रँदो अर्थतन्त्रका विषयमा सार्वजनिक वृत्तमा पनि छलफल सुरु भएको छ । केही आप्रवासी नेपालीले भर्खरै कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको अवस्थाका कारण रोजगार गुमाउने वा आर्थिक सङ्कटमा पर्ने नेपाली पत्रकारहरूका लागि एउटा विद्वत्वृत्ति वा आर्थिक सहायताको योजना पनि सुरु गरेका छन् । तर, यो सदाशयता अल्पकालीन वा तत्कालीन राहतमात्र हो । भर्खरै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि कोभिड–१९ ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको समग्र प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी एक महिनाभित्रै सुझाव प्रस्तुत गर्न एउटा कार्यदल बनाएको छ । आशा गरौँ, नेपाली आमसञ्चार जगत्मा आइपरेका आजका चुनौतीलाई सरकार, क्रियाशील पत्रकार र मिडिया उद्यमीहरूको साझा प्रयासबाट परास्त गरिनेछ । पत्रकारहरूको साझा संस्थाका रूपमा नेपाल पत्रकार महासङ्घले यस विषयमा चासो प्रकट गर्दै आएको पनि छ । मिडिया उद्यमीहरूले पनि जनता वा उनीहरूका उपभोक्ताहरू र समाजप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने अपूर्व अवसर प्राप्त गरेका छन् । त्यस उद्योगका उत्पादनमा संलग्न हुने जनशक्ति अर्थात् पत्रकारहरूको जीवनवृत्तिका बारेमा उनीहरूले पनि जिम्मेवार हुन जरुरी छ ।
कोरोनाको मार सबैभन्दा पहिले कागजमा छापिने अखबारहरूमा पर्नु स्वाभाविकै थियो । बजार, पसल र सडकछेउको व्यापार रोकिएपछि र मानिसको हिँडडुलमा बन्देज हुने बित्तिकै पत्रपत्रिकाको वितरण प्रभावित हुने नै भयो । यसै पनि सञ्चारका जुन माध्यम बढी सुलभ र सस्तो हुन्छन्, त्यसैबाट सन्तुष्ट हुने आममानिसको स्वभावका कारण संसारभरका छापा माध्यम ओरालो लाग्नेक्रममै थिए । कोरोना भाइरसले त्यो क्रमलाई अझ तीव्र बनाइदियो । तर, अब अवस्था त्योभन्दा पनि अगाडि बढिसक्यो । अब छापाभन्दा नवीन प्रसारण माध्यम र त्यसभन्दा नयाँ माध्यममा भइरहेको पत्रकारिता पनि पहिलेको तुलनामा निकै असहज अवस्थामा छ । विज्ञापनका वार्षिक सम्झौतासमेत नयाँ परिवेशमा लागू हुन नसक्ने भएपछि अनलाइन माध्यमको विज्ञापन आम्दानीमा पनि ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म कटौती भएको अनुमान पत्रकार महासङ्घले गरेको छ । नेपाल विज्ञापन सङ्घले अनलाइन माध्यममा समेत ४५ प्रतिशत विज्ञापन कटौती भएको अनुमान गरेको छ ।
नेपालमा लामो समयको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप स्वतन्त्र र बलियो आमसञ्चार जगत्को विकास भएको हो । २०४७ को संविधानको धारा १३ मा छापाखाना र पत्रपत्रिकासम्बन्धी हकअन्तर्गत जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पत्रपत्रिकाको दर्ता खारेजी गर्न र छापाखाना बन्द गर्न नपाइने प्रावधान त्यसै राखिएको थिएन । किन त्यति प्रस्ट शब्दमा खास अवस्थामा बाहेक कुनै समाचार, लेख वा अन्य कुनै पाठ्य–सामग्री प्रकाशित गर्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाउन पाइने छैन भन्नुपरेको थियो भन्ने बुझ्न इतिहास पढ्नुपर्छ । त्यो संविधानका मस्यौदाकारहरूले यस्ता सामग्री छापेबापत छापाखाना बन्द गर्न वा जफत गर्न र कुनै पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्न पाइने छैन भन्ने प्रस्ट पङ्ति संविधानमा बडो सोचविचार गरेर राखेका थिए । पञ्चायतकालमा वैकल्पिक धार खासगरी वामपन्थीहरूलाई राजनीतिक संवादको माध्यम उपलब्ध गराउने मातृभूमि साप्ताहिकका सम्पादक तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द वियोगी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– धारा १३ को महŒव हामी नेपाली पत्रकारहरूले कहिल्यै भुल्नुहुँदैन । यो विषयमा त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित माधवकुमार नेपाल, निर्मल लामा र भरतमोहन अधिकारीलगायतका संविधान आयोगका सदस्यहरूबीच पनि मतैक्य थियो ।
०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलतापछि सर्वपक्षीय संविधान आयोगबाट मस्यौदा गरिएको उक्त संविधानको त्यो धारा कति महŒवपूर्ण थियो भन्ने कुरा त्यसपछिको समयले साबित गरिसकेको छ । त्यो संवैधानिक प्रत्याभूतिकै कारण अल्पसमयक्रममै नेपालमा ठूला लगानीका अखबारहरू देखिन थाले । त्यसपछि रेडियो र टेलिभिजनको क्षेत्रमा पनि बहुलवादको प्रभावलाई रोक्न सम्भव थिएन, स्वाभाविक रूपमा ती क्षेत्रहरूमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पायो । यसरी बितेका तीन दशकमा मूलतः वा आम रूपमा बजारमा आधारित नेपाली मिडिया उद्योग प्रस्ट देखिने हुन गयो । खासगरी विषयवस्तु, व्यावसायिक र नैतिक स्तर, व्यवस्थापकीय पारदर्शिता र स्वतन्त्र समाचार कक्षका मान्यताका कसीमा नेपालका ठूला लगानीका सबैप्रकारका आमसञ्चारमाध्यमहरूले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने सवालहरूको सूची लामो छ । तर, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको अल्पअवधिमा बाहेकको तीन दशकमा नेपाली आमसञ्चार उद्योग समग्रमा प्रगतिउन्मुख नै थियो ।
अन्य पेसा र व्यवसायले झैँ समाजको उल्लेखनीय अङ्ग बनेको नेपाली आमसञ्चारमाध्यमहरूले पनि सधैँ यस्तै विकराल अवस्थाको सामाना अवश्य गर्नुपर्ने छैन । मानव समाजले सञ्चारविहीन अवस्थाको परिकल्पना गर्नै सक्दैन । सञ्चार उद्यम यतिखेर सङ्कटमा अवश्य छ । तर, कार्यशैली र रूपमा समेत समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कार गर्दै आगामी समय आमसञ्चारका माध्यमहरू आममानिसको सञ्चार आवश्यकताहरूको परिपूर्ति गर्न अझ बढी सशक्त हुन सक्ने छन् । सङ्कट आउँछन्, कोसिस गरिएको अवस्थामा सामनाको उपाय पनि भेटिन्छन् ।
(लेखक त्रिविको पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा आबद्ध हुनुहुन्छ ।)
