सूर्य पूर्वबाटै झुल्किन्छ श्रीमान्

  • फागुन ०६, २०७७

फाल्गुन ६, २०७७ सरिता अधिकारी

संवैधानिक इजलासमा एमीकस क्यूरीको राय जारी छ । तीनदिनदेखि जारी रहेको एमीकस क्यूरीको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले स्पष्ट रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार रहेको राय दिएका छन् भने अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले भने त्यस्तो अधिकार नभएको राय दिएका छन् ।

एमीकस क्यूरीको राय बाझिएको विभिन्न मिडियामा चर्चा गर्न थालिएको छ । लेखिएको अधिकार मात्रै प्रयोग गर्ने कि अरु अधिकारपनि प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ रु पहिलाको संविधानले दिएको अधिकार अहिले किन राखिएन रु संविधानले अधिकार दिने कि परम्परा र संवैधानिक अभ्यासले रु र आफ्नै संविधानले दिनुपर्छ कि अन्तराष्ट्रिय संवैधानिक अभ्यासले भन्ने जस्ता प्रश्नहरु इजलासबाट उठाइएको र तिनको जवाफ एमीकस क्यूरीले दिइरहेका छन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री कति शक्तिहाली हुन्छ र उसले संसद विघटन गर्न पाउंछ कि पाउंदैन भन्ने विषय सूर्योदय पूर्वबाट हुन्छ कि पश्चिमबाट हुन्छ रु भन्ने प्रश्न झै हो । सपनामा कहिलेकहिं पश्चिमबाट पनि सूर्यादय भएको होला तर वास्तविक विहानीमा सूर्योदय सधैं पूर्वबाटै हुन्छ । संविधानमा लेखिएपनि नलेखिएपनि सूर्र्योदय अन्यत्रबाट हुन्छ भन्ने मान्न मिल्दैन ।

जबसम्म मन्टेस्क्यू र त्योभन्दा पनि अघिदेखि मानिदैंआएको शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने संसदीय व्यवस्थामा सरकार बनाउने काम मात्रै संसदले गर्दैन । संसद विघटन, संसदको अन्त्य, संसदलाई काम दिने सरकारकै हो ।

अर्को उदाहरण पनि संसदीय व्यवस्थामा दिने गरिन्छ । सरकार बलियो कि संसद बलियो भन्ने प्रश्नमा अण्डा पहिले कि पोथी पहिले भन्ने झै हो । जबसम्म संसदीय व्यवस्था विश्व राजनीतिमा रहला, त्यतिन्जेलसम्म विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ र सरकार बनाउने अधिकार संसदै रहन्छ ।

मुलुकमा विद्यमान रहेका कानुनविद्हरुमा सबैभन्दा अध्ययनशिल र अनुभवले खारिएका बरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले स्पष्ट रुपमा संसद विघटनको अधिकार रहन्छ भन्ने व्याख्या गरिदिएका छन् । कुरा छर्लङ भईसकेपछि पनि अझै केही केही एमीकस क्यूरीहरुले प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई कन्फुजन बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसरी कन्फुजन बनाउने प्रयासले झनै इजलासलाई को कताको रहेछ भन्ने बुझ्न मद्धत हुनेछ ।

पाटीको राजनीतिबाट विभाजित भएका एमीकस क्यूरीहरु देशमा भएसम्म सूर्य कताबाट उदाउंछ भनेर सोधियो भने केपी ओली, माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाललको अनुहार हेरेर जवाफ दिने खालका छानिएको छ ।

बाध्यता थियो त्यसैले त तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाको सरकारका महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका कार्कीले समेत प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुंदैन भन्न सकेनन् । आफैले राय दिएको सरकारले विघटन गरेको छ, त्यसको बचाउ त्यहि अदालतमा गरिएको छ, अहिले छैन कसरी भन्नु रु

त्यसमाथि पनि मनमोहनको पालाको विघटनको मुद्दामा पनि कार्कीले रिट निवेदककै पक्षमा बहस गरेका थिए । राजनीतिक लाइनमा बाहेक कार्कीको बहस आजसम्मकै उत्कृष्ट संवैधानकि व्याख्या भएको कानुनविद्हरुको विश्लेषण छ ।

उनले पनि पार्टीको झगडामा विघटन हुन सक्दैन । त्यस्तो विघटन असंवैधानिक हुन्छ भनिदिएका छन् । झगडा नभए त विघटनको प्रश्नै उठ्दैन नि भन्ने जवाफ एमिकस क्यूरीहरुले दिइरहेका छन् ।

अधिवक्ता मैनालीले जारी बहसमा स्पष्ट रुपमा विगतका सबै विघटनहरु राजनीतिक पार्टीकै झगडाको कारणले भएको प्रष्टयाएका छन् । र, राजनीतिक झगडालाई अदालतमा परीक्षणको विषय बनाइएको छैन । मनमोहनको विघटनलाई बदर गर्नुको कारण पहिल्यै अल्पमतको सरकार त्यसमाथि पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भईसकेको पृष्ठभूमिमा विघटन बदर भएको तथ्य स्पष्टै छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको पांच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीले लगातार एकमहिनाअघि देखि धैर्यतापूर्वक बहस सुनिरहेका छन् ।

बहसका दौरानमा केहीकेही कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्रीको विघटनको अधिकारलाई बे्रक सहितको ड्राइभर कि ब्रेकफेल भएको ड्राइभर बनाउने रु कतिपयले प्रतिनिधि सभालाई त्यहि केटी चाहिन्छ र कतिपयले पुड्के जिराफ झै बनाउने भन्ने विम्वहरुको प्रयोग गरेर प्रष्टयाएका छन् ।

बरिष्ठ वकिलहरु बालकृष्ण नेउपानेको ब्रेकसहितको ड्राइभर, महान्यायाधीक्ता अग्नी खरेलको त्यहि केटी चाहिन्छ र अविवक्ता अनन्त लुइटेलको पुड्के जिराफको विम्वको प्रयोग गरेका छन् । ती विम्वहरुले पनि सूर्योदय पूर्वबाट हुन्छ कि पश्चिमबाट भन्ने प्रश्नकै जवाफ दिएका छन् ।

लगातार दुईमहिनादेखि भएको बहसमा समेत कन्भिन्स गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको अन्तरनिहित अधिकारको विषयमा पूर्व महान्यायाधीवक्ता कार्कीले इजलासलाइ स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

राजनीतिक खिचातानीमा बाहेक संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कतिसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा कार्कीको तर्कपूण बहसले मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा कति अघिकार रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको ओली निकटवर्तीहरुको अर्थ छ ।

कार्कीले शक्तिको बांडफाड, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा समेत संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अन्तरनिहित अधिकार लुकेर बसेको अर्थ गरेका छन् ।

धारा ८५ र ७६९७० को व्याख्याको विषयमा अहिलेसम्म रहेको कन्फुजन पूर्ण रुपमा कार्कीले समाप्त गरिदिएको भन्दै ओली पक्ष खुसी भएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदको नेता हुन्छ, काम गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई न संसदले सहन्छ, न काम गर्न नसक्ने संसदलाई प्रधानमन्त्रीले भन्ने व्याख्या पनि कार्कीले इजलासमा सुनाएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको प्रधानमन्त्रीले सम्म पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अभ्यास समेत उनले इजलासमा सुनाएका थिए ।

नियन्त्रण र सन्तुलनको त्यस्तो अभ्यासलाई उनले संसदीय व्यवस्था भित्रको शक्ति सन्तुलनको रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।

राजनीतिक झगडाले गर्दा मुलुकको प्रजातन्त्र २००७ सालदेखि नै खतरामा रहेको र अहिले पनि सोही झगडाको सिकार भएकोमा पनि कार्कीको स्पष्ट व्याख्या थियो ।

मातृका प्रसाद कोइराला र विपी कोइरालाको झगडाले २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म रडाको मच्चिएको तथा गणेशमान, किसुनजी र गिरीजाप्रसाद कोइलालाबीचको झगडाले २०५१ सालदेखि पछिसम्म गांजेको थियो । अहिले त्यहि झगडा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल र केपी ओलीमा सरेको पनि उनले स्पष्ट पारेका थिए । त्यसलाई बुधबारको बहसमा मैनालीले समेत थप प्रष्ट पारेका छन् ।

बुधबारको बहसमा खरेल र मैनालीले बहस गरेका छन् भने बिहिबार पनि मैनालीले आफ्नो राय टुंग्याउने र त्यसपछि बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको राय आउनेछ ।

शाक्यले मनमोहन अधिकारको विघटनको मुद्दामा समेत रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरिसकेका कानुविद भएकाले र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको अध्यक्षमा समेत नेपाली कांग्रेस निकट डमोके्रेटिक लयर्स एशोसिएशनबाट चुनाव लडेका हुनाले उनको राय समेत प्रधानमन्त्रीको अधिकार त हुने तर प्रयोगमा त्रुटी भएको आउने निकटवर्तिहरुले अनुमान गरेका छन् । अर्का एमिकस क्यूरी पाठक त झन झलनाथ खनाल निकट भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन ठिक छ भन्न सक्ने संभावना छैन ।

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८