ओली सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई भारतीय बजेटले कस्तो असर पार्ला ?

माघ–२०, २०७७

काठमाडौँ । छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् २०२१/०२२ का लागि ३ सय ४८ खर्ब भारतीय रुपैयाँको केन्द्रीय बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण नराम्रोसँग थलिएको भारतीय अर्थतन्त्र उकास्न यो बजेट ल्याइएको वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताएकी छन् ।

यो बजेटले कृषि, पूर्वाधार र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । भारतले नेपालका लागि दिइने अनुदानमा पनि वृद्धि गरेको छ । समृद्धिको नारा घन्काइरहेको केपी ओली सरकार भारतले नेपाललाई दिने अनुदान बढाएकोमा खुसी हुँदै फुलेर बस्ला कि भारतीय बजेटको विश्लेषण गेरर आफ्ना नीतिहरू तय गर्ला ? भारतको अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने नेपाललाई भारतीय बजेटको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन ।

भारतले ५५ खर्ब भारतीय रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको छ । भारत त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको कमजोरीका कारण कोरोना महामारीबाट बढी प्रभावित भएको मानिन्छ । यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्न भारतले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १ सय ३५ प्रतिशतले बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४४ अर्ब भारतीय रुपैयाँ छुट्याएकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २२ खर्ब ३८ अर्ब भारतीय रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसले भारतको स्वास्थ्य क्षेत्रले गुणस्तरमा फड्को मार्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले भने यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेट बढाएको छैन ।

यति मात्रै होइन यो आर्थिक वर्षको ४ महिनाको अवधिमा १० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । नेपालले यस्तो अवस्थामा यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार र प्रभावकारिता त बढाउन सक्ने अवस्था छैन । भारतले खोप उत्पादन गर्ने भएको र २० लाख डोज खोप अनुदान दिने बताएकाले नेपाललाई भारतीय स्वास्थ्य बजेटले फाइदै गर्ला ।

कोरोनाका कारण भारतको अर्थतन्त्र ७.७ प्रतिशतले ऋणात्मक बन्ने पुग्यो । जसले गर्दा कोरानाबाट प्रभावित भातको अर्थतन्त्र उकास्न विशेष योजनाको घोषणा गरिएको छ । कोरोनाबाट थलिएको औद्योगिक क्षेत्रलाई राहत दिन भारतले पाँच वर्षे कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

विभिन्न १३ क्षेत्रका उद्योगलाई उकास्न र तिनका उत्पादनको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न पाँच वर्षमा १९ अर्ब ७० करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च गर्ने वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले बताएकी छन् । नेपालले भने यतातिर ध्यान दिएकै छैन । जसले गर्दा नेपालको औद्योगिक उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन पर्नेछ । अर्को, भारततिर हुने निर्यात पनि प्रभावित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतले कृषि उत्पादनमा भन्सार बढाएको छ । यसले नेपालको कृषि उपजमा प्रत्यक्ष असर पर्ने स्पष्ट देखिएको छ । भारतको यो नीतिबाट सीमावर्ती क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी तथा अन्य नगदेबाली भारत निर्यात गर्दा बढी भन्सारका कारण भारतमा महँगो पर्ने र माग कम हुनेछ । नेपालले भने कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि सबै कागजमै सीमित हुँदै आएको छ । नेपालले छुट्याएको बजेट नै खर्च हुन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षको ४ महिनामा कृषि क्षेत्रको बजेट खर्च पनि १० प्रतिशत पुग्न मुस्किल परेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम पनि प्रभावहीन बन्न पुगेको छ ।

यो वर्ष भारतले नेपाललाई दिने अनुदानमा झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ थपिदिँदा ओली सरकार खुसी भएको हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०२१÷०२२ मा नेपाललाई भारतले १५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष जम्मा १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भने लगभग १२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान छुट्याएको थियो । नेपाल सरकारले सधै भारतले दिने अनुदानलाई हेर्ने गरेको देखिन्छ ।

भारतले दिने अनुदानभन्दा भारतसँगको व्यापारलाई सहजीकरण, नेपाली उत्पादनको अवरोधविहीन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि भारतसँग निरन्तर वार्ता गरेर समाधान निकाल्न सक्ने हो भने नेपाललाई धेरै ठूलो लाभ हुनेछ । त्यसो गर्न नसक्ने हो भने नेपाल सधै हात थाप्ने अवस्थाबाट माथि उठ्न कठिन छ । –वर्णन