सीट क्षमतामा अल्झिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जीप सफारी

व्यवसायीले सीट क्षमता बृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हेटौँडा धाउनु र निकुञ्ज प्रशासनले नियममा आउन आफूले प्रकाशीत गरेको सूचनाप्रति उदासीन रहनुलाई सामान्य रुपमा हेर्न मिल्दैन ।

केपी शर्मा, पौष २२, २०७७
चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र ‘ कानूनको खिल्ली उडाउँदै निकुञ्जमा जीप सफारी  ’ भन्ने समाचार खबरमुलुक अनलाइनमा गत कार्तिक १९ गते प्रकाशीत भयो । जसमा २ सीट क्षमताको गाडीमा १२ जनासम्म पर्यटक चढाएर जीप सफारी गराइने र त्यसले जोखिमसँगै संरक्षणमा चुनौति थपिने कुरालाई जोड दिएको थियो ।

त्यसपछि निकुञ्जले मंसिर १६ गते निकुञ्ज भित्र र मध्यवर्तीमा संचालित जीपहरुलाई कानूनी दायरामा आउन भन्दै दर्ताका लागि सूचना प्रकाशीत गर्यो । जसमा प्रदूषण सम्वन्धी मापदण्ड पुरा भएको, नविकरण तथा सीट क्षमता लगायतका शर्तहरु राखिएको थियो । जस अन्तर्गत निकुञ्जले तोकेको समायवधीभित्र ९७ वटा सवारी साधनले जीप सफारीको साँकेतिक चिन्ह पाउनका लागि निवेदेन दर्ता गराएका छन् । सो कुरा निकुञ्ज प्रशासनले भनेको छ ।

तर निकुञ्जले अहिलेसम्म उक्त सवारी साधनलाई छानविन गरी नसकेको जनाउँदै आएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकेन्द्र अधिकारीले भने,“हामी छानविनको क्रममा छौँ । छानविन पुरा भएपछि कसले चिन्ह पाउने कसले नपाउने निर्णय हुन्छ ।” तर निकुञ्ज अधिकारीले भनेजस्तो सजिलो छानविन हुने सम्भावना देखिदैन । किनकी सवारी प्रदूषण र सीट क्षमता यातायात विभागले मात्र हेर्ने गर्दछ, निकुञ्जले होइन ।

निकुञ्जका अधिकारीलाई खबरमुलुकले छानविनमा किन ढिलाई भनी प्रश्न गर्दा उनले उल्टै हामीलाई पूर्वाग्रही भएको बताउन समेत भ्याए । उनले भने,“तपाईहरु पूर्वाग्रही हुनुभयो । त्यही अनुरुप समाचार लेख्नुहुन्छ ।” तर हाम्रो पत्रकारिताको धर्म भन्दा वाहिर जान सक्दैनौँ । यस्ता समाचारलाई निरन्तर फलोअप गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुनेछ । किनकी वास्तवमै निकुञ्जभित्र कानून विपरीत जंगल सफारीका नाममा सवारी साधन चलिरहेका छन् ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३० को १६ अनुसार निकुञ्जभित्र ५ टनभन्दा बढी क्षमताभार भएको सवारी साधन प्रवेश गर्न पाउने छैन । साथै जंगल सफारीका लागि कारमा ४ जना, जीपमा १० जना र भ्यानमा १५ जनाको संख्यामा पर्यटक राख्न पाइने व्यवस्था प्रष्ट छ । तर अहिले संचालनमा आएका सवारी साधन उल्लेखित कुनै पनि मापदण्ड भित्र पर्दैन । अर्थात् यीनीहरु मालढुवानी गर्ने दुई सीटे सवारी साधनभित्र पर्दछन् । जसले पर्यटक बोक्नै पाउँदैन । उनीहरुनै १२ जना पर्यटक बोक्दै निकुञ्ज घुमिरहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय चितवनका सुचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद पौडेल भन्छन्,“जंगल सफारीमा संचालित सवारी साधन सम्बन्धी समस्या धेरै अगाडी देखि हामीले सुनेको हो । सीट क्षमता वृद्धिका लागि व्यसायिहरु आएका थिए । तर मालवाहक ढुवानी गर्ने २ सीटे सवारी साधनलाई १०,१२ वटा सीटको कसरी बनाइदिने ?कानूनमै छैन । हामी त कर्मचारी, कानून विपरीत जान पनि मिल्दैन । त्यसैले उनीहरुको समस्या जस्ताको त्यस्तै होला ।”

अहिलेका दुई सीट क्षमताका जीप दुर्घटना भएमा दुर्घटना बीमा कसले र कसरी व्यहोरिन्छ भन्ने पनि सोचनीय विषय हो ।

हाम्रो समाचारसँगै निकुञ्जले कडाई गर्ने भएपछि सवारी साधन व्यसायीहरुमा तरङ्ग पैदा भएको छ । उनीहरु अहिले सीट क्षमता थप्न भन्दै मन्त्रालय धाउन थालेका छन् । व्यवसायीहरुले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशममा समेत आफ्नो समस्या पु्रयाइसकेको बुझिएको छ ।

तर व्यवसायीहरु लगानी गरेर सीट क्षमता भएका सवारी साधन खरिद गर्न तत्पर देखिदैनन् । किनकी दुई सीटले पनि उनीहरुलाई मनग्य आम्दानी भएकै छ । निकुञ्ज सफारीका संचालक गोपाल श्रेष्ठले भने,“निकुञ्जले तोकेको सवै मापदण्ड पुगेकै छ । नपुगेको त्यही एउटा सीट क्षमता मात्रै त हो नि । ”

यता रोयल जीप सफारीका संचालक राममणी खनालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सीट क्षमता बढाउनका लागि सिफारिस गरेको स्वीकारेपनि कति सीट क्षमता थप्ने सिफारिस गरेको भन्ने बारे बताउन चाहेनन् । तर चालक सहित ११ जनाको सीट क्षमता कायम गरिदिन अनुरोध गरिएको निवेदन पेश भएको स्रोत बताउँछ ।

‘कानूनले निकुञ्जका जीप सफारी आजबाटै बन्द गर भन्छ’

यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशका प्रवक्ता नविन कुमार सिँहलाई जिज्ञासा राख्दा उनले भने,“यो त कानूनसम्मत नै छैन । हामीले यहाँबाट सीट क्षमता बृद्धि गर्नै सक्दैनौँ । २ सीटे सवारी साधनलाई १० सीटे कसरी बन्छर ?” सिँहले थपे,“५, ६ महिना अगाडि व्यवसायीहरुसँग कुरा भएको हो । तर यहाँ भएको व्यवस्थाले त्यो माग पुरा हुँदैन । त्यसैले कानूनबाट हेर्ने हो भने यो संचालन गर्न मिल्दैन ।”

उनका अनुसार केन्द्र सरकारको क्याविनेटले निर्णय गरी ऐन शंसोधन भएमा मात्रै सीट क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ । यसबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ यो असहज परिस्थितीमा क्याविनेटको बैठक बसेर ऐन संशोधन हुँदैन भन्ने ।

व्यवसायीहरुलाई भ्रमणवर्षको पूर्वसन्ध्यामा यो समस्या समाधानका लागि सिट क्षमताका सवारी साधन थप्न भनिएको थियो तर कोभिड १९ ले भ्रमण वर्ष स्थगित भएपछि सो कुरा पनि सेलाएर गयो ।

के भन्छ निकुञ्ज विभाग ?

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्यले पनि ठूलो संख्यामा जीप सफारी गराइएकोमा असन्तुष्टी जनाए । उनले भने,“यति ठूलो संख्यामा जीपहरु निकुञ्जमै पार्किङ गरिराख्दा बन्यजन्तुलाई कत्तिको समस्या पर्छ भनेर विचार गरिनुपर्छ । यसले उनीहरुको वासस्थानमा समस्या आउँछ । जव वन्यजन्तु नै भएनन् भने के हेर्न जाने अहिल्यै सोच्नुपर्छ ।” उनले थपे,“जंगली जनावर पनि चाहिने । तीनै सँग फोटो खिच्नुपर्ने । तर ती वन्यजन्तुलाइ कस्तो बासस्थान र कस्तो खानपिन चाहिन्छ भनेर वास्ता नगर्ने ? ”

व्यापारको नाममा दैनिक पैसा कमाउने हिसाबले कानून भन्दा वाहिर रहेर विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र अनियन्त्रीत गतिविधि गर्नुृ र गराइनु अपराध सरह मानिन्छ । हो हामीलाई थाहा छ व्यापार व्यवसाय गरिनुपर्छ । पर्यटन व्यवसायले छलाङ मार्नुपर्छ तर सवैकुरा गर्नका लागि कानूनी दायरमा आउनैपर्छ ।

यतिका वर्षदेखि कानून विपरीत जीप सफारी हुनुले व्यवसायि र राष्ट्रिय निकुञ्जबीच मिलेमतो त छैन भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ । कानूनी दायरमा ल्याउन खोजिएको जस्तो गरिएपनि यतिका समयसम्म आएका आवेदनको छानविन र सवारी जाँचबुझ नहुनुले थप आशंका पैदा हुन्छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी लोकन्द्र अधिकारीले यो प्रकृया पुरा हुन अझै महिनौ लाग्न सक्ने हामीलाई बताए ।

निश्चित समयसीमा दिएर आवेदन मागिएपछि निश्चित समयभित्रनै आवेदनको कानूनी प्रकृया पुरा गरिनुपर्छ भन्ने सवैको मान्यता रहन्छ । यस विषयको पुरा जानकार रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज अहिलेसम्म किन अलमलमै परिरहेको देखिन्छ ?

सूचना अधिकारीले निवदेन सम्बन्धित प्रकृया पुरा गर्न लाग्ने समय अनिश्चित रहेको आशय व्यक्त गरिरहदा कतै व्यवसायिले सीट क्षमता वृद्धिका लागि चढाइएको निवेदन उपर कारवाही पर्खिएको त होइन भन्ने प्रश्नपनि उठ्ने गरेको छ ।