• जेठ १४, २०७९, शनिवार Saturday, 28 May, 2022
centreal college

सर्वोच्चबाटै भटाभट सरुवा र बढुवा, के हेर्दै छ न्यायपरिषद् ?


सर्वोच्चबाटै भटाभट सरुवा र बढुवा, के हेर्दै छ न्यायपरिषद् ?

पौष–१२, २०७७

काठमाण्डौं । न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र कारवाही गर्ने आधिकारिक संवैधानिक निकाय न्याय परिषद हो । संविधानमै यसको स्पष्ट किटान गरिएको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले न्यायपरिषदका सबै काम सर्वोच्च अदालतबाट गरिरहेका छन् ।

हालै मात्र राणाले उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश र विराटनगरका रत्नबहादुर बागचन्दलाई नेपालगञ्ज सरुवा पठाएका छन् । उच्च अदालतकै न्यायाधीश पुष्पराज कोइरालालाई जनकपुरबाट धनकुटा पठाइएको छ भने धनकुटाकी न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितलाई तुल्सीपुरमा कामु मुख्य न्यायाधीश बनाएर खटाएका छन् । यस्तै तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश रमेश पोखरेललाई पोखरा, श्रीकान्त पौडेललाई पाटनबाट दीपायल र वीरगञ्जका रमेशराज पोखरेललाई तुल्सीपुर सारेका छन् । यसअघि पनि पटकपटक यसैगरी न्यायपरिषदलाई छलेर सर्वोच्चले आफै न्यायाधीशको काज सरुवा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको यस निर्णयबारे न्यायपरिषद सदस्यहरुले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

न्यायपरिषदको बैठक नै नबसाली न्यायाधीशसम्बन्धी निर्णय गर्नु भनेको यस संस्थाको अस्तित्व अस्वीकार गर्नु हो । अझ भन्दा पहिला आफूले चाहेका निर्णय गरिसकेर न्यायपरिषदबाट अनुमोदन गराउनु भनेको मैले जे चाह्यो, त्यही हुन्छ वा हुनुपर्छ भन्ने देखाउनु हो । संवैधानिक संस्थाको यो हदसम्मको निजीकरणलाई चुपचाप सहनु भनेको न्यायपरिषदका अन्य सदस्यहरुको समेत नालायकीबाहेक केही होइन । न्यायपरिषदको बैठक बस्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै उक्त संस्थाको अधिकार सर्वोच्च अदालतले अपहरण गरी भटाभट प्रशासनिक निर्णय गरिँदा त्यस संस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमता सुनिश्तित गर्न प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा न्यायपरिषद रहने नेपालको मौलिक व्यवस्था हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अनावश्यक हस्तक्षेप नहोस् भनेर न्यायपालिकाभित्रैबाट न्याय प्रशासनको नियमन र व्यवस्थापन गर्न न्याय परिषदको अवधारणा ल्याइएको हो । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले अब यो संस्था नै आवश्यक नरहेको जस्तो गरी सर्वोच्च अदालतकै आफ्नो च्याम्बरबाट सबै निर्णय गर्न थालेका छन् । न्यायपरिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश भए पनि उनका हरेक निर्णय न्यायपरिषदका निर्णय हुन सक्दैनन् ।

यसको छुट्टै संस्थागत संरचना छ । यसको आफ्नै कार्यप्रकृति र प्रणाली छ । संविधानले नै निश्चित अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी तोकेको छ । दुई–दुईजना पूर्णकालीन सदस्य छन्, जो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने योग्यता भएका हुन्छन् । तिनले न्यायिक कामकारवाही र न्यायाधीशका आचरणहरुको नियमन तथा जाँचबुझ गर्न सक्दछन् । संसदीय सुनुवाइ पार गरेरै आएका हुन्छन् ।

अहिले त झन् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय लक्ष्मीबहादुर निरौला र रामप्रसाद श्रेष्ठजस्ता स्वनामधन्य सदस्य परिषदले पाएको छ । तर, न्यायाधीशको सरुवा र बढुवाजन्य काम सर्वोच्चबाटै भइरहँदा यी सदस्यहरु अनविज्ञ छन् । भोलिपर्सिपल्ट समाचार पढेर थाहा पाउनुपर्ने अवस्थामा छन् । न्यायपरिषद् स्वयंले पनि आफ्नो भूमिकाको खोजी गरेको पाइँदैन । उनीहरु केवल जागिरेजस्तो बिहान कार्यालय जाने र साँझ फर्किनेमै सीमित छन् ।

उनीहरु आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हो, के हामी जागिर नपाएर यहाँ आएका हौँ ? के हामी न्यायपरिषदका टेबुल कर्सी कुर्नका लागि आएका हौँ ? न्यायपरिषदको संस्थागत संरचना र प्रणालीलाई छलेर सर्वोच्चका च्याम्बरबाटै सबै काम हुनु भनेको न्याय क्षेत्रमै दशकौँ बिताएका पाका सदस्यहरुको स्वाभिमान र अस्तित्वमाथिकै प्रहार पनि हो । त्यसैले उनीहरुले आफ्नो भूमिकाको खोजी आफै गर्नुपर्ने हो ।

प्रधानन्यायाधीशका जस्तासुकै कदम र निर्णयलाई टुलुटुलु हेरेर मात्र बस्ने हो भने परिषदमा यी हेभिवेट सदस्य रहनुको के अर्थ ? जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो निजी सचिवालयजस्तो गरी चलाउन खोजेको आरोप लागेको थियो, त्यसैगरी न्यायपरिषद सचिवालयलाई पनि राणाले आफ्नो निजी सचिवालयजस्तो बनाउन खोजेका हुन् भने त्यसका दुष्परिणाम देखिन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । वर्णनमा समाचार छ ।

  • प्रकाशित मिति : पुस १२, २०७७, आइतवार ०३:१० बजे

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः khabarmuluk@gmail.com

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८