एकातिर क्यान्सर रोगको पीडा, अर्कोतिर उठीबासको चिन्ता

एकल महिला त्यसमाथि पनि सात आठ वर्षदेखि क्यान्सरले थलिएकी उनलाई कानुनका पाना पल्टाउँदै सरकारले उठीवास लगाउने भएको छ ।

केपी शर्मा-  पौष ४, २०७७
चितवन । मुख्य सडकको किनारमा पुरानो फाटेको मुढामाथि बसेर एकहोरो टोलाइरहेकी थिइन् आधार सरो सेतो कपाल भएकी उनी संसारमै एक्लो महसुस गरिरहेको भान हुन्थ्यो । अकस्मात हामी पुग्दा उनी अलि आत्तिएर उठीन् र हामीलाई बस्न अनुरोध गरिन् ।

उनी हुन्, भरतपुर १० स्थित एयरपोर्ट अगाडीकी डिलादेवी रिजाल । महलै महलको वीचमा रहेको उनको सानो झुप्रोले स्मार्ट सीटीमा अल्झिएको महानगरलाई गिज्जाइरहेको भान् हुन्छ ।
उनलाई न रातमा निन्द्रा परेको छ न दिनमा आराम । भरतपुर विमानस्थल अघि पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेउमै उनको नाम मात्रको घर छ । छोराछोरी र श्रीमान् समेत नभएकी एकल महिला रिजालको आशाको त्यान्द्रो त्यही छाप्रो हो । त्यही छाप्रो मुनि दुई चार वटा बट्टामा चकलेट र विस्कुट हालेर बेचेझैँ गर्छिन् उनी । यो उनको मन भुलाउने बाटो हो ।

विगत ७ बर्ष देखि क्यान्सर रोगले थलिएकी उनी राम्रोसँग हिँडडुल गर्न पनि सक्दिनन् । क्यान्सर रोगले उनलाई पीडित बनायो । उनी यही रोगसँग संघर्षरत छिन् । त्यति मात्रै नभएर भर्खरै उनीमाथि अर्को पीडा थपिएकोछ । त्यो हो त्यही सानो झुप्रो सरकारले थाहै नदिई निमिट्यान्न बनाउँदैछ । गोन्द्राङ पुल्चोक सडक खण्ड विस्तारको क्रमसँगै उनको घर पनि भत्कने पक्का भएको छ । यो कुरा उनले सुनेकी छीन् । कसैले उनलाई केही दिन अघिमात्रै भनिदिएको हो । त्यसपछि उनमा न त निन्द्रा छ न त भोक नै ।

सरकारले उक्त बाटो विस्तारका लागि पटक पटक सूचना प्रकाशीत गरिसकेको छ । गोन्द्राङदेखि नारायणगढको पुल्चोकसम्म अहिले रहेको मुख्यबाटोको वीच भागबाट दुवैतर्फ २५/२५ मिटर कायम हुने गरी संरचना भत्काउन र अव उप्रान्त निर्माण नगर्न उक्त सूचनाहरुमा प्रकाशीत गरिएको छ । उनीसँग आफ्नो वासस्थानको लालपुर्जा समेत छ । उनले दुई दिन अघिमात्रै तीन धुर जमिनको तिरो तिरेको रसिद हामीतिर तेर्स्याइन् ।

सरकार कर असुल्दैछ । बासस्थान पनि उठाउदै छ । उनलाइ कुनै सरकारी निकायका प्रतिनिधिले भेट्ने त के मौखिक कुरा समेत गरेका छैनन् । उनी गह भरी आँशु पार्दै भनिरहेकी थिइन्,“सरकारले लगे लैजाओस् । तर मलाई जहाँभएपनि ओत लाग्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो । ”

स्याङ्जामा जन्मिएकी उनी त्यो झुप्रोमा ४१ वर्ष विताइसकेकी छिन् । उनी बसेको उक्त जमिन उनका श्रीमान्ले बर्माबाट सोझै आएर २०२१ सालमा खरिदेका थिए । उनी बसेको उक्त छाप्रो २०२५ सालमा निर्माण भएको उनले बताइन् । उनी २०३६ सालदेखि सोही घरमा बसिरहेकी छिन् ।

सरकारप्रति उनको गुनासो छ । एक पटक कसैले पनि अहिलेसम्म तेरो घर सडकमा परेको छ , भत्काइदै छ भनेको छैन तर वरीपरीका छरछिमेकले त्यही कुरा उनलाई सुनाईरहेका छन् । उनी आफू वेसाहारा र गरिब भएका कारण महलवालाहरुले पनि पीडा दिएको बताउँछीन् । उनले भनिन्,“वरीपरीकालाइ लागेको होला मेरो घर भत्कीए उनीहरु अगाडी पर्ने थिए । ”

उनी विगत सम्झेर भक्कानिन्छिन् । जुनबेला आफू निरोगी थिइन् । साथमा श्रीमान् थिए । सवैले राम्रै गर्थे तर २०६० सालमा श्रीमान् विते । ७ वर्षदेखि आफू क्यान्सर रोगले थला परिन् । त्यसपछि उनले आफूलाई एक्लो महसुस गर्दै आइन् । अहिले आएर यति पीडा भयो की उनी सूचनाको १५ दिन ननिदाइ बसिरहेकी छिन् । उनीसँग आँशु बगाउनु बाहेकको अरु कुनै उपाय छैन । उनी अहिले पनि प्रति महिना ५÷७ हजारको औषधि खाइरहेकी छिन् ।

यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने चाँडै नै आफ्नो प्रकृया सुरु गर्ने जनाएको छ । डिभिजन प्रमुख कृष्ण अधिकारी भने,“यो त धेरै अघि देखिको योजना हो । दुई तीन पटक त संरचना खाली गर्ने सूचना नै प्रकाशीत गरीसक्यौँ । हामीले सम्वन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गरिसकेको छौँ । उनीहरुले आफ्नो मुअब्जा पाउनुपर्यो भन्दै जानकारी तथा निवेदन सम्वन्धित निकायमा गराउनुपर्यो नि । ”
सडक डिभिजनले आफूले सवैलाई भेटिसकेको र त्यसपछि मात्रै भत्काउने सम्वन्धी सांकेतिक चिन्ह (मार्किङ) गरिसकेको बताएको छ ।

तर सरकारले उनीहरुबाट कर असुलीरहको छ । तर पनि उक्त जग्गाको लागतकट्टा गर्नुपर्ने सरकारले अहिले सम्म गरेको छैन । जसले गर्दा रिजाल जस्तै कयौँ नागरिकको उठीवास हुने भएको छ । डिभिजन प्रमुख अधिकारी भन्छन्,“यो रेखाङकन त २०२८ तिरै भएको हो । दोस्रो पटक २०३१ सालमा पनि सडकसीमा छुट्याइउको हो । त्यहीबेलामा उनीहरुले आफ्ना मागहरु सरकारसँग राख्नुपथ्र्यौ । आफूले पाउने मुअब्जाका बारेमा जानकारी गारउनुपथ्र्यौ ।” उनले थपे,“अव २०३१ सालको र २०७७ सालको सम्पती मूल्याङ्कन नै आकाश जमिनको फरक पर्न जान्छ । यदी अव सरकारले मुअब्जा दिँदा के आधारमा दिने ? तर पनि यदी कोही अन्य वासस्थाननै नभएको परेमा त्यस सम्बन्धि सरकारले केही उपाय निकाल्छ ।”

सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखले यति कुरा बताइरहदा सम्वन्धित रिजालले भने आफूलाई यस विषयमा जानकारी गराउन सरकारी मान्छे कोही पनि नआएको बताइन् । कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ? र के भन्ने ? उनलाई केही पनि पत्तो छैन । न उनका छोराछोरी नै छन् न आफन्त नै । त्यसैले त सरकार पनि गरिवीका सामु निरीह भएर लागिरहेको छ ।

सरकारले सम्वन्धित निकायसम्म सहि सुचना प्रभाव गर्न नसकेको प्रमाणीत हुन्छ । सरकारका दावी पीडितहरुले अस्वीकार गरेका छन् । सरकारले चालिसौँ वर्ष देखि वस्दै आएका र हातमा लालपुर्जा र तिरो तिरीरहेका त्यही पनि निसन्तान एकल महिलालाई जबरजस्ती उठीवास लगाउन खोज्ने सरकारसामु जनताले के भरोसा गर्ने ?

सरकारले यस्ता अन्य वासस्थान नभएकाहरुलाई अर्को विकल्प दिएर काम गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
यता सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले २०३४ साल भन्दा अगाडी भइसकेको निर्णयलाई त्यो भन्दा पछि अर्को निर्णय गरिरहनु नपर्ने बताए ।

उनका अनुसार त्यो क्षेत्रमा सम्पूर्णले पाउने मुअब्जा पाइसकेका होलान् । बरु मुअब्जा पाएरपनि ठाउँ नछोड्ने धेरै छन् । तर उनले अर्को विकल्प नभएकाहरुका लागि र सकडलाई फुटपाथ नचाहिने ठाउँमा सहजीकरणका लागि २२ मिटरसम्ममा पनि विभागले मान्ने बताए । लालपुर्जा यथावत रहेको र तिरो तिरीरहेको छ नी भन्ने प्रश्नमा शर्माले भने,“सो समयमा लागत कट्टा गर्नु भनिसकेको र यदी कसैले नगरेको भए सोही नियमलाई आधार मानि स्वतह लगत कट्टा भएको मानिनेछ ।”

‘यदि सवैप्रति सहानुभूति देखाउने हो भने सडक विस्तार गर्न सकिदैन । त्यसैले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार उनीहरुले २५ मिटर ठाउँ छोड्नै पर्छ । सडक विभागले हटाउँछ’ , शर्माले भने।