ओलीको पराजयको प्रभाव के होला राष्ट्रपति भण्डारीमाथि ?

मंसिर–१९, २०७७

काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको तिक्तता एउटा विन्दुमा पार्टी विभाजनमा पुगेर टुंगिने निश्चित जस्तै देखिएको छ । तर त्यो अवस्था आएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकै भविष्यबारे पनि अड्कलबाजी सुरु हुन थालेका छन् ।

ओली निकट मानिएकी राष्ट्रपति भण्डारी दलको अन्तरद्वन्द्वको मध्यस्थकर्ता बनेकाले ओली दण्डित हुँदा उनी बच्ने अवस्था रहला र ? पार्टी दुई चिरामा विभक्त हुँदा राष्ट्रपति भण्डारीसमेत असफल ठहरिने विश्लेषण शुरु भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई नेकपाको सक्रिय र प्रभावशाली ‘चालक’ का रुपमा प्रतिपक्ष मात्रै होइन, पार्टीभित्रैबाट पनि उल्लेख गर्नेहरुको कमी छैन । खासगरी आफ्नै पार्टीभित्र अल्पमतमा पर्दा ओलीको उद्धारमा राष्ट्रपति भण्डारीले समय र उर्जा खर्चिदै आएकी छन्, विवादमा तानिएरै पनि ।

तर यसपटक ओलीको पक्षमा खुल्लारुपमा अडान लिन उनलाई त्यति सहज नभएको खासगरी प्रचण्ड र अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको विश्लेषण छ ।

‘अब प्रधानमन्त्रीले बहुमतको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि तयार हुनु प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त हुनेछ किनकि कमिटी बैठक र निर्णय रोक्न अब कसैले पनि सक्दैन,’ प्रचण्ड–नेपाल पक्षका र घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरेहका नेकपा केन्द्रीय कमिटी सदस्य निरज आचार्य भन्छन् ।

नेकपा एकतालाई औपचारिक रुपमा घोषित गरेको तीन महिनामै ओली र प्रचण्डबीच भएको आलोपालो सरकार र पार्टी चलाउने सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत देखिएपछि कार्यविभाजन र क्षेत्राधिकारलाई लिएर ओली र प्रचण्डबीच द्वन्द्व शुरु भएको थियो ।

सोही विवाद चर्किँदा ओली गत मंसिरमा पार्टीमा पहिलो पटक केन्द्रीय सचिवालयमा अल्पमतमा परे । पार्टी विभाजनका संकेतसमेत देखिएका थिए त्यसबेला पनि ।

तर राष्ट्रपति भण्डारीले आफू साक्षी बसेर ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्रीका लागि छोडिदिने र प्रचण्डलाई अहिले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनेमा उनीहरुलाई सहमत गराइन्, मंसिर ४ गते ।

राष्ट्रपति भण्डारीको हस्तक्षेपपछि त्यो बाध्यात्मक बन्न पुगेको थियो ओली विरोधी पक्षका लागि पनि । ‘निर्णायक’ भनिएको मंसिर ४ को त्यो बैठक पूर्व नै राष्ट्रपति भण्डारीले ओली र दाहाललाई शीतल निवास आमन्त्रण गरिन् र साक्षी बसेर उधारो सहमति गराइन् ।

अहिले भने राष्ट्रपति भण्डारी ओली र प्रचण्डलाई एक्ला–एक्लै बोलाउन बाध्य भइरहेकी छन् । बिहीबार बिहान ओलीलाई शीतल निवास बोलाएर दुई घण्टा छलफल गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले साँझ प्रचण्डलाई शीतल निवास बोलाइन् ।

ओलीलाई साथ दिन र विवाद समाधानमा भूमिका खेल्न प्रचण्डलाई राष्ट्रपति भण्डारीले आग्रह गरेको शीतलनिवास स्रोत बताउँछ ।

तर ओलीसँग भने उनको जितका लागि आगामी दिनमा चाल्न सकिने सम्भावित कदमबारे राष्ट्रपति भण्डारीले छलफल गरेको बुझिएको छ ।

गत मंसिर चारमा सहमति भएको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रथम अध्यक्ष मात्रै हैन, कार्यकारी पनि भएको भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि प्रचण्डले आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनबाट ओली पछि हटेको भन्दै उनीविरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु गरेका थिए ।

राष्ट्रपति भण्डारी भने त्यतिबेला मौन रहिन् । त्यसपछिका विवादहरुमा पनि भण्डारी –ओली मिलोमतो देखिइरह्यो ।

अन्तर संघर्षबीच गत वैशाख ८ गते ओलीले सिफारिस गरेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश दुई घण्टामै स्वीकृत गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले ‘नेकपा फुटाउन’मा भूमिका खेलेको भन्दै उनी नेकपाको एउटा पक्ष र प्रतिपक्ष दलहरुबाट आलोचित बन्न पुगेकी थिइन् ।

अन्ततः अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य भए । अहिले पनि ओलीलाई त्यसै आधारमा दल विभाजन षड्यन्त्रका सुत्रधारका रुपमा प्रस्तुत गर्न बिर्सिएका छैनन् प्रचण्ड र उनलाई साथ दिँदै आएका पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले ।

प्रचण्डले ओलीलाई प्रश्न गर्दै आएका छन पार्टी एकताको पक्षमा छु भन्नेले अध्यादेश किन ल्याएको? सांसद अपहरण कसले ग¥यो ?

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका अर्का एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘विद्यादेवी भण्डारी बाध्यताले राष्ट्रपति बन्नुभएको हो । उनको इच्छा दलको प्रमुख बन्ने र कमाण्ड समाल्ने थियो । प्रधानमन्त्री ओली कोहीसँग डराउँछन् भने त्यो राष्ट्रपति भण्डारी मात्रै हो । भण्डारीको निर्देशनमा ओली चल्ने हो ।’

पार्टीका आन्तरिक विवादमा सक्रियता देखाएर राष्ट्रपति भण्डारीले त्यो आशंकालाई बीचबीचमा पुष्टि पनि गर्दै आएकी छन् । पछिल्लो विवादमा पनि उनको हस्तक्षेप जारी छ ।

तर ओली निकट एक प्रभावशाली नेताका अनुसार यसपटक राष्ट्रपति भण्डारी पहिले जसरी अध्यादेशको औचित्यमा सहमत छैनन् ।

आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेको खण्डमा मात्रै ओलीलाई अध्यादेश ल्याउन उपयुक्त हुने अन्यथा त्यो संसदबाट अस्वीकृत हुनेमा राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई सल्लाह दिएको ती नेताको दाबी छ ।

यही मंसिर १६ को प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा आफ्नो पूर्व अडान अनुसार सहभागी नभएपछि ओलीले प्रचण्ड–नेपाल पक्षबाट थप तीन दिनको समय पाएका छन् । आफ्नो विजयको निम्ति रणनीति बनाउन लागि सकेकाले बैठकमा सामेल हुनुको औचित्य नदेखेको ती नेताको दाबी छ ।

सबै प्रतिकूलताको सामना गर्ने ओलीको तयारी
राष्ट्रपति भण्डारीको सल्लाह अनुसार अध्यादेश जारी गर्नबाट पछि हच्किएका ओली यो बीचमा सकेसम्म सबै प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्ने गरी रणनीति निर्माणमा जुटेको ती नेता बताउँछन् ।

‘स्थिर सरकारको नारा दिएर चुनाव जित्ने अनि कार्यकाल बाँकी रहेकै बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन आफ्नै नेताहरुले जुन प्रयास गरेका छन् त्यसका विरुद्ध अब प्रधामन्त्री ओलीले संविधान र कानुनले अनुमति दिने सबै कदम चाल्नुहुनेछ । त्यो स्वाभाविक पनि हो’, ती नेता भन्छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको आँकलन पनि फरक छैन । तर ओलीले केन्द्रीय सचिवालयमा बहुमतको निर्णयलाई कसरी अवज्ञा गर्लान यो उनको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ अहिले ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार अहिले ओलीले आफ्ना विरोधी समूहका पाँच जना सदस्यलाई एक्लाएक्लै पदीय लोभ देखाएर फकाउने प्रयास पनि जारी राखेका छन् । ओलीले नेता माधवकुमार नेपाललाई फकाउन सबैभन्दा ठूलो प्रयास गरेका छन् ।

आफ्नो प्रस्तावमासमेत प्रचण्डले पूर्वएमाले नेताहरुलाई धोकाधढी गरेको आरोप लगाएर नेता नेपाललाई प्रचण्डबाट अलग्याउने रणनीतिमा ओली जुटेको सन्देश बाहिरिएको छ ।

अहिले ओलीका ‘दूत’हरुको सबैभन्दा धेरै आउजाउ नेता नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा भइरहेको छ । प्रचण्डलाई ‘महाधिवेशनपछि तपाईँ नै हो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष’ भन्ने, नेता नेपाललाई ‘पार्टीको मेरो हैसियत तपाईँ लिनुहोस’ पनि भन्ने गरेको ती नेताको भनाइ छ ।

यस्तै झलनाथ खनालको निवास डल्लुमा पनि यस्ता ‘दूत’हरु गइरहेका छन् । यसपटक प्रचण्डलाई बलियोसँग साथ दिएका तर अझै खुट्टा छोड्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताको पात्र बनेका वामदेव गौतमलाई फकाउन प्रस्तावित सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिन साँझ ओलीका तर्फबाट ‘दूत’ बनेर भैँसेपाटी पुगेका थिए ईश्वर पोखरेल ।

यी सबै प्रयास व्यर्थ सावित भएमा अर्को रणनीतिक चाल अन्तर्गत आफू निकट नेता सुवास नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्री सुम्पिएर सबै सचिवालय सदस्य विदा हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि ओलीले राख्न सक्ने ती नेताको छ ।

नेम्वाङले केही साता अघि केही सञ्चारकर्मीसँग आफूलाई प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको ‘अफर’ आएमा पछि नहट्ने तर आफैले त्यसका लागि मरिहत्ते नगर्ने बताएका थिए ।

ओलीको बाध्यता के नेम्वाङको भाग्योदय सावित होला त ? ओली राजीनामा दिने हैन, नेम्वाङको सर्वस्वीकार्यता नभएकोमा आश्वस्त छन् ।

ओली निकट केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं संसदीय दल अर्थसमितका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अब दुई अध्यक्ष मात्रै नभइ सचिवालय सदस्यहरु पनि विवाद मिलाउन असफल भएकाले स्थायी कमिटीले त्यसलाई ‘टेक ओभर’ गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘अब यो विवाद माथि समाधान हुने सम्भावना छैन । स्थायी कमिटीले हस्तक्षप गर्ने र दुबै अध्यक्षका प्रतिवेदन थन्काउनुको विकल्प छैन ।’

तर ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका लेखराज भट्टसहित १३ जना सदस्य मात्रै ओलीको पक्षमा उभिने स्थिति छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता ठाकुर गैरे भन्छन्, ‘दुबै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा आउँछ । दुबै माथि भोट हुन्छ । बहुमतबाट पारित प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।’

तर बहुमतले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेमा आउने त्यसको परिणामबारे ओली अनविज्ञ छैनन् । बहुमतको प्रक्रियामा जाँदा आफ्नो पद गुम्ने निश्चित भएकाले नै ओलीले बैठकहरुलाई पर धकल्न चाहिरहेका छन् । मंसिर १६ गतेको सचिवालय बैठकमा सामेल नभएर ओलीले त्यो संकट बुझेको स्पष्ट पारेका छन् ।

ओली निकट ती प्रभावशाली नेताका अनुसार आगामी २० गते प्रस्तावित सचिवालय बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री सामेल हुने सम्भावना न्यून छ ।

ओली सहभागि नभएपनि बैठकहरु अघि बढ्छन त ? प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ फेरि दोहो¥याउँछन पार्टी निर्णयविहीन भएर अब बस्ने छैन । र परिस्थिति त्यसैअनुसार अघि बढ्दैछ भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।

तर केन्द्रीय सचिवालयले ओलीसँग उक्त बैठकमा अनिवार्य उपस्थित ‘अनुरोध’ मात्र गरेको छ, निर्देशन दिएको छैन । अनुरोध स्वीकार नगर्दा कारवाहीको भागीदार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।– देश संचारबाट