प्रचण्डका विरोधीलाई छानीछानी पद

आश्विन–३०, २०७७

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका प्रतिष्पर्धीलाई मन्त्री उपहार दिएका छन् ।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सिराहामा प्रचण्डसँग चुनाव लडेका लीलानाथ श्रेष्ठलाई ओलीले मन्त्री बनाएका हुन ।

यसअघि ओलीले प्रचण्डद्वारा कांग्रेससँग मिलेर भरतपुर महानगरको मेयरमा हराइएका देवी ज्ञवालीलाई भूमि व्यवस्था आयोगको अध्यक्ष बनाएका थिए ।

अहिले ओलीले प्रचण्डलाई गालामा झापड हान्दा सबैले देख्छन् भनेर कहिलेकाँही हातमा प्याट्ट हिर्काएर झापडको संकेत गरेजस्तै गरेका छन् ।

प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपनि उनले बोलाएको बैठक र त्यो बैठकले गरेका निर्णयलाई अर्थहिन बनाएर ओलीले निर्णय गरिरहेका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ मन्त्रिपरिषद् विस्तार । प्रचण्डले बैठक बोलाएमा आफू पक्षीय नेता कसैलाई पनि नजान निर्देशन दिएर कार्यकारीलाई फिक्का बनाउन लागेका ओलीले निर्णय पनि पार्टी बैठकले दिएको म्याण्डेट विपरित गरेर आफूनै सर्वेसर्वा भएको देखाएका छन् ।

ओलीको यो रणनीतिपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भित्रभित्रै कुरा राखेर हुँदैन बाहिरैबाट गर्न पर्छ भन्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ ।

ओलीको निर्णयपछि प्रचण्ड नेपाल पक्षले केही धमिलो तरंग बुधबार साँझबाट संग्लिएर पटाक्षेप निष्कर्ष समेत निकालेको छ । उनीहरुले वामदेवमाथि ओलीले बेइमानी गरेको समेत बताएका छन् ।

पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेर विभाजनको खतरा बढिरहँदा वामदेवले पेश गरेको सहमतिका ६ बुँदे प्रस्तावका कारण ओलीको प्रधानमन्त्री पदको सुरक्षा, पार्टीको भविष्य सुनिश्चितदेखि महासचिवका रुपमा विष्णु पौडेलको सांगठानिक कौशलता पनि प्रष्टियो । तर, ती काम गर्ने स्वयं वामदेव केपी हुँदै यतिबेला विष्णु पौडेलसमेतबाट अपमानित हुनुपरेको छ ।

केही दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने नाममा बितण्डा मच्चाएर केन्द्रमा फ्याट्ट ओलीले निर्णय गरेका छन् ।

केपी समूहका नेता यामलाल कँडेल र गुलावजंग शाहरुले अगुवाई गरेको वितण्डा रोक्न प्रचण्डले आग्रह गरेपछि ओलीके केन्द्रमै त्यो भन्दा ठूलो वितण्डा आफै मच्चाइदिएका छन् ।

कर्णाली विवादका मुख्य–मुख्य पात्र काठमाडौं बोलाइएपछि विवाद साम्य भयो । तर, त्यहाँ ताकिएको बन्दुकले काठमाडौंमा शिकार गर्ने काम ओलीले गरेका छन् । यो घटनाबाट नेकपाभित्र चरम असन्तुष्टि बढेको छ ।

तर, सार्वजनिक खपतका निम्ति प्रतिक्रिया नदिएर रणनीतिक ढंगले केपीमाथि प्रहार गर्ने गरी प्रचण्ड–माधव समूह रणनीति बनाउनमा यतिबेला व्यस्त छ ।

विवाद समाधानका लागि साउनमा गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारका नेतृत्व पनि हेरफेर हुने कुरा उल्लेख थियो ।

त्यसमध्ये विगतको प्रदेशसभा संसदीय दलमा माधवपक्षीय नेताहरुलाई चुनावमा हराइएको थियो । त्यसमा प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बागमतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्य शिकार बनेका थिए ।

अहिले पनि यी दुई प्रदेशमा माधव–प्रचण्ड खेमा मिल्दा मुख्यमन्त्रीहरु छिनभरमै पदमुक्त हुन्छन् । तर, उनीहरु त्यस्तो काममा लागेका छैनन् ।

बरु, त्यसअघि नै केपी समूहकै नेताहरु लागेर पूर्वमाओवादीको भागमा परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीको निन्द्र ०७२ घण्टासम्म बिथोलियो । अन्तिममा निशानाचाहिँ काठमाडौंतिर ताकियो ।(वर्णन