बालुवाटारका कोठे बैठकले प्रधानन्यायाधीश राणामाथि उठाएको नैतिक प्रश्न

  • संबाददाता
  • असोज ०१, २०७७

नारायण दाहाल / आश्विन–१,२०७७

काठमाडौँ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार संवैधानिक नियुक्तिबारे छलफल गरे । बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायत संवैधानिक परिषदका अरु सदस्यलाई गुमराहमा राखेर संवैधानिक अंगका नियुक्तिको निर्णय राजनीतिक नेताहरुका कोठे बैठकले गर्नु त्यसै पनि अवैधानिक छ ।

त्यसमाथि संवैधानिक परिषदले नै नचिन्ने व्यक्तिहरु बसेर आयोगका पदाधिकारीको छिनोफानो हुनुले हाम्रो राजनीतिक धरातल कति अनैतिक र नांगो भइसकेछ भन्ने कुराको प्रमाण हो ।
पुष्पकमल दाहाल सत्तारुढ दलका अध्यक्ष भए पनि उनलाई संवैधानिक परिषदले चिन्दैन । प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सबै उनकै दलको पृष्ठभूमिबाट आएका छन् ।

त्यतिले नपुगे संवैधानिक परिषदमा उनका विश्वासपात्र सभामुख अग्नि सापकोटा छँदै थिए । तैपनि, दाहाल आफै बसेर भागबण्डा र मोलमोलाइमा उत्रिएका छन् ।

स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगमा उच्च निष्ठावान् व्यक्तिको खोजी हुनुपर्ने हो । तर, यस्ता अवैधानिक लेनदेनबाट छानिने व्यक्ति कस्ता आउलान् ?

निष्ठावान् नै परेछन् भने पनि भोलि नियुक्त भएर गएपछि ती व्यक्तिले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्लान् कि नवीन घिमिरे शैलीमा नियुक्तिकर्ताको वफादारी निभाउलान् ? यी प्रश्नको जवाफ बालुवाटारका कोठे बैठक र लेनदेन हुन् ।

औपचारिक प्रक्रियाबेगर चलाइएका, कतिपय सदस्यलाई गुमराहमा राखिएका र अवैधानिक व्यक्तिको समेत संलग्नता भएका बालुवाटारका कोठे बैठक संवैधानिक रुपमा गैरजिम्मेवार मात्रै छैनन्, अनुपस्थित सदस्यहरुको भूमिकाको समेत अवमूल्यन गर्ने खालका छन् ।

सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संवैधानिक परिषदका सदस्य व्यक्तिगत रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने होइनन् । उनीहरुको निजी स्वीकार्यता वा अस्वीकार्यताले यहाँ कुनै अर्थ राख्दैनन् । ती त संस्थागत प्रतिनिधि हुन् ।

राज्यका तीनै अंगका प्रमुख एक ठाउँमा भेला भएर निर्णय गर्नुको अर्थ तीनै अंगले पत्याएका, अहिलेसम्म कतै विवाद नउठेका र कुनै अंगको अभिलेखले पनि भविष्यमा प्रश्न उठाउने ठाउँ नभएका व्यक्तिको खोजी सहज होस् भन्ने हो । तर, यहाँ तीन नेता बसेर भित्री लेनदेन गर्ने अनि न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखलाई त्यसमा छाप लाउन लगाउने प्रवृत्ति देखियो ।

नेताहरुले त यो हदसम्मको अनैतिक र गैरजिम्मेवार हर्कत गरे गरे, त्यसमा छाप लगाउन अरु सदस्य पनि तयार हुने हो भने तिनले आफ्नो भूमिका, कर्तव्य र पदप्रति इमानदारी देखाएको ठहर्दैन ।

अझ प्रधानन्यायाधीश बढी संवेदनशील र तटस्थ संस्था हो । राजनीतिक मोलमोलाइका आधारमा गरिएका भित्री लेनदेनलाई वैधानिकता दिने पद होइन ।

यदि यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तयार हुन्छन् भने उनीमाथि समेत नैतिक प्रश्न उब्जिनेछ । राजनीतिक तप्काको लाचार छाया मात्रै रहेछन् भन्ने पुनः प्रमाणित हुनेछ ।

देशको प्रधानन्यायाधीशजस्तो उच्च मर्यादायुक्त पदाधिकारीले देखीदेखी, जानीजानी गरिएका अवैधानिक र अनैतिक निर्णयमा सहमति जनाउने हो भने उनी स्वयं त्यो पदप्रति जिम्मेवार, इमान्दार र लायक छैनन् भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।

एउटा सामान्य नागरिकको आँखाबाट हेर्ने हो भने पनि अहिले संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारीको भीड जम्मा गर्ने बेला होइन । अहिले जनशक्तिको आवश्यकता राजनीतिक भर्तीकेन्द्रहरुमा होइन, अस्पतालहरुमा छ ।

अस्पतालमा भेन्टिलेटर र अक्सिजनको अभाव भइरहँदा केही व्यक्तिको जागिर र सुविधा सुरक्षित गर्नेमा राज्यका तीनै अंग एवं शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित हुनु अर्को विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

एउटा पदाधिकारीका निम्ति मासिक कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ सेवा सुविधाका नाममा खर्च हुन्छ । त्यसमाथि हरेक पुराना पदाधिकारीले आफूले चढ्ने सुविधाको गाडी लिएर जाने र नयाँ आउनेले करोडभन्दा माथिको खाडी ताक्ने प्रवृत्ति छ ।

अहिले करिब ४० जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने तर्खर चलिरहेको छ । ४० करोड रुपैयाँ गाडी र वार्षिक २४ करोडभन्दा बढीको अरु सेवा सुविधा ती पदाधिकारीका नाममा खर्च हुन्छ ।

देश महामारी र आर्थिक संकटले टाट उल्टिन लागेका बेला पहिला दुर्घटनाबाट जोगाउने कि सेवा सुविधा बाँडेर बस्ने ? देश र जनताप्रति राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व यस्तो बेला के हुन्छ ? अलिकति पनि इमानदारी र नैतिकता बचेको छ भने देश र जनताको कहालीलाग्दो अवस्था सम्झेर एकपल्ट सोच्ने हो कि ? – वर्णन

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८