सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा, दलालहरुलाई कानुनको दायरामा कहिले ल्याउने ?

  • भदौ २२, २०७७

भाद्र– २२, २०७७

नारायण दाहाल

काठमाडौँ । सरकारले सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट गर्न सकिने गरी नीतिगत निर्णय गरेको छ । यसअघि गोपाल दहितका पालामा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेकी हुन् ।
यसअघि कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णयले कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले घूस खाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अख्तियारले फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि अनन्तकालसम्म कित्ताकाट रोक्न नहुने आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सरकारले भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत नियमावली नबनाई कित्ताकाट फुकुवा गरेकाले कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण भने अनियन्त्रित तवरले हुने जोखिम छ । नियमावलीको मसौदा विगत ६ महिनादेखि मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा अड्काइएको छ ।
कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण भएको, जथाभावी प्लटिङ गरी अव्यवस्थित बसोवास तथा सहरीकरण बढेको, औद्योगिकिरणमा बाधा पुगेको, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि गर्न नसकिएको कारण सरकारले भू उपयोग ऐन ल्याएको छ ।

यस ऐनले भूमिको विशेषता र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी सरकारले तोके अनुसारले मात्र उपयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
निकै जोडबलपछि गत वर्ष मात्र जारी गरिएको ऐन अझै कार्यान्वयन गरिएको छैन । नियमावली अभाव देखाएर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नुका पछाडि मन्त्री वा अन्य सरकारी पदाधिकारीको बदनियत हुन सक्ने देखिन्छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले नै चासो लिनुपर्ने देखिन्छ ।
कित्ताकाट फुकुवासँगै अब फेरि घरजग्गामा बिचौलियाहरुको जगजगी हुने देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीदेखि वकिल, न्यायाधीश, बैंकका पदाधिकारी, पत्रकार, नेता सबैले दलाली गर्दै आएका छन् ।

एक पैसा लगानी गर्नु नपर्ने, कहीँ दर्ता हुनु नपर्ने, कुनै न्यूनतम योग्यता पनि नचाहिने, कर तिर्नु नपर्ने, दुई—तीनवटा मोबाइल गोजीमा हाले पुग्ने यो पेसालाई कानुनको दायरामा नल्याउने हो भने घरजग्गाको भाउ अस्वाभाविक रुपमा अकासिनेछ ।
घरजग्गा बेच्नेले भाउ नपाउने, किन्नेले ठूलो अन्तरमा किन्नुपर्ने हुँदा अपराध र भ्रष्टाचार मौलाउने हुन्छ । यति मात्र होइन, बिचौलिया अर्थतन्त्र हावी हुँदा देशमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र संकुचित हुनेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदा औपचारिक अर्थतन्त्रले काम गर्न छाड्छ । राज्यका नीति नियमले काम गर्न छाड्छ । यसले अरु विकृति र बेथिति पनि निम्त्याउँछ ।
त्यसैले दलालहरुलाई कहीँ न कहीँ दर्ता हुनै पर्ने, कारोबार रकम स्पष्टतः पारदर्शी तवरले सरकारी निकायमा उल्लेख गर्नैपर्ने र दलालले पनि कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । –वर्णन

प्रकाशक

गृहनगर पब्लिकेसन प्रा.लि.,भरतपुर ,चितवन ,नेपाल.

फोन :- ९७७-५६५९४४४०

ईमेलः [email protected]

सूचना तथा प्रसारण बिभाग दर्ता नं.२०३७/०७७-७८